राजस्व विभाग में नया राजस्व न्यायिक कैडर बनाकर नए पदों के सृजन के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति मिल गई है। नए कैडर में 2,432 पदों के सृजन का प्रस्ताव है।इसके अलावा न्यायिक अधिकारियों की सहायता के लिए आशुलिपिक, पेशकार व अनुसेवक के पद भी सृजित किए जा रहे हैं। एडीएम न्यायिक से पेशकार तक शासकीय नियुक्ति होगी। अनुसेवक के 608 पदों को आउटसोर्सिंग से भरे जाने का प्रस्ताव है।
राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की भी सहमति मिल गई है। प्रस्ताव को परीक्षण के लिए विधायी विभाग के पास भेजा गया है।
यहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव के पहले इन सभी पदों पर भर्ती का काम पूरा कर लेना चाहती है।
नतीजतन मामले लंबे अर्से तक लटके रहते हैं। इसे देखते हुए ही प्रदेश सरकार ने इसी साल लागू की गई राजस्व संहिता में राजस्व वादों के समय से निस्तारण के लिए राजस्व न्यायिक कैडर का अलग से गठन का प्रावधान किया है।
इन पदों के सृजन का प्रस्ताव
अपर जिलाधिकारी न्यायिक 60
उपजिलाधिकारी न्यायिक 305
तहसीलदार न्यायिक 243
आशुलिपिक 608
वरिष्ठ सहायक (पेशकार)608
अनुसेवक 608
