योगी मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री निराश्रित-बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना को भी दी मंजूरी

लखनऊ : योजना के तहत पहले चरण में एक लाख ऐसे गौवंश को किसानों और इच्छुक लोगों को पालने के लिए दिया जाएगा। इसके बदले में इनको तीस रुपए रोजाना खाते में दिए जाएंगे। अभी तीन महीने का पैसा दिया जाएगा। फिर हर महीने 900 रुपए खाते में डाले जाएंगे। उल्लेखनीय है कि 2012 की पशुगणना के अनुसार, राज्य में 20,566 लाख गोवंश हैं। इनमें 10-12 लाख निराश्रित गोवंश हैं। 523 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिन्हें अनुदान मिल रहा है। पहले चरण में एक लाख गौवंश को सुपूर्द करने का प्रस्ताव है, जिनपर 109.50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जिलाधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी इसका अनुपालन करेंगे। सहारनपुर मंडल में आयुक्त कार्यालय के निर्माण के लिए ग्राम विकास विभाग की जमीन देने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सोनभद्र में रिहन्द जल क्षेत्र में 150 मेगावाट का लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट लगाने को मंजूरी दे दी, जिसपर 750 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उप्र पॉवर कॉरपोरेशन 3.36 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदेगा। निजी कम्पनियों को कम्प्टेटिव बिडिंग के जरिए निर्माण के लिए आमंत्रित किया गया है। कम्पनियों का चयन किया जा चुका है। यह देश का सबसे बड़ा लोटिंग पॉवर प्लांट होगा।
इसके अलावा, सहकारी विकास बैंक लिमिटेड के कर्ज के लिए नाबार्ड के पक्ष में शासकीय गांरटी को मंजूरी दे दी गई। 1500 करोड़ रुपए की शासकीय गांरटी अब 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई। सरकार ने नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए यूपीडेस्को को दी गई धनराशि का ब्याज माफ कर दिया। ब्याज की राशि 699 करोड़ रुपए थी। प्रदेश में जमीन की उर्वरा बढ़ाने के लिए जिप्सम वितरण की नीति को मंजूरी दी गई। इसमें केंद्र 50 प्रतिशत अनुदान देता है, 25 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। इस तरह से 75 प्रतिशत अनुदान किसान को मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से इसका भुगतान होगा। शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने क्रांति दिवस नौ अगस्त को एक ही दिन में विश्व रिकार्ड बनाने के लिए 22 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया है। कासगंज में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। शर्मा ने बताया कि झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिग से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मानक नहीं थे। अब एमसीआई के मानक के तहत अब नियुक्ति होगी। पुराने 161 पदों के स्थान पर 313 पद सृजित किए गए हैं। सरकार ने देवरिया जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने को भी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने खनिज नीति में बदलाव किया है। पट्टा लेने और देने वालों की जवाबदेही तय होगी। अगर पट्टा आवंटित कर तीन महीने में हस्तगत नहीं किया गया तो 10 हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माना दिया जाएगा। जिओ टैगिंग के आधार पर स्थान का चयन होगा। पहले पट्टा मूल्य के आधार पर दिया जाता था, अब खनन की मात्रा पहले तय कर दी जाएगी। अब बालू खनन के पट्टे ज्योमैपिंग के जरिए मिलेंगे।