योगी सरकार का बड़ा फैसला: नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी की CAG से कराएगी जांच…
यूपी सरकार ने वादे के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथॉरिटी के साथ यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) की सीएजी से जांच (ऑडिट) कराने का फैसला किया है। एमडी व चीफ इंजीनियर के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बाद सरकार ने निगम को भी जांच के दायरे में ले लिया। औद्योगिक विकास विभाग ने इस संबंध में सीएजी की अकाउंटेंट जनरल को पत्र भेज दिया है।
जानकार बताते हैं कि सीएजी ने पिछली अखिलेश यादव सरकार में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के ऑडिट की अनुमति मांगी थी, जो नहीं मिली।विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन सपा सरकार पर भ्रष्टाचार को दबाने का आरोप लगाते हुए यह मामला उठाया था। उन्होंने भाजपा के प्रदेश की सत्ता में आने पर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथॉरिटी में फैले भ्रष्टाचार की जांच कराने की बात भी कही थी।
सीएम योगी आदित्यनाथ
भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी योगी सरकार
इस पर अवस्थापना व औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना का कहना है कि पिछली सपा सरकार ने भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम किया था। सीएजी ने ऑडिट कराने की अनुमति मांगी तो न सिर्फ अनुमति नहीं दी, बल्कि कोर्ट में इसका विरोध भी किया। यदि संस्थाओं में भ्रष्टाचार नहीं था तो फिर जांच से भगने का क्या औचित्य था?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के साथ-साथ यूपीएसआईडीसी की सीएजी जांच इसी मुहिम का हिस्सा है। सरकार कहीं भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी।
