अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, आतंकियों और भ्रष्ट लोगों को निजता का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को व्यवस्था का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। सुशासन चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए छोड़ देना चाहिए और न्याय देने का काम जजों पर छोड़ना चाहिए। कुछ लोग कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ देते हैं और मनमाफिक फैसले नहीं आने पर जजों की आलोचना करने लग जाते हैं। न्यायपालिका पर भी सोशल मीडिया के जरिये लोकप्रियता का दबाव है। यह एक खतरनाक ट्रेंड है।
लोकतंत्र में असहमति का स्वागत है। मगर, लोकलुभावनवाद को कानून के तय सिद्धांतों से ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन जरूरी है। सवाल पूछे जाने का हक होना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि भारत की पहचान सुरक्षित रहे।
