नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के उस प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की मांग की गई है।
द हिन्दू की एक रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ऐसे में उसके पास इन कैदियों को रिहा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार ने केंद्र से दोषियों की सजा कम करने की मांग की है।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से अखबार ने लिखा है कि उन्होंने यह प्रस्ताव कानून मंत्रालय से चर्चा के बाद रद्द किया है। राज्य सरकार ने अपने पत्र में केंद्र को लिखा था कि उन्हें दोषियों की याचिका प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 20 साल से ज्यादा जेल में गुजार चुके हैं और अब उन्हें आजाद किया जाए।
