राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन कानून को सही बताया, एक मिनट तक बजी तालियां

नई दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण बजट सेशन 2020 के साथ हुई। राष्ट्रपति ने संसद कें केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों को संबोधित किया। राष्ट्र्पति ने अपनी सरकार की नीतियों के बारे में बताया। खासतौर पर जब उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून की बात ही तो सत्ता पक्ष की ओर से तालिया बजीं। हालांकि इस दौरान काली पट्टियां बांधे बैठे विपक्षी दलों ने हंगामा करने की कोशिश भी की। राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान कहा कि विभाजन के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि “पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है। मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा किया गया है। हम सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि समय के साथ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाला अत्याचार और बढ़ा है । हाल ही में ननकाना साहिब में जो हुआ, वो हम सभी ने देखा। मैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए, विश्व समुदाय से इसका संज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह करता हूं। मेरी सरकार यह पुन: स्पष्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं। किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को पूरा करके, भारत का नागरिक बन सकता है। शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। मेरी सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य, सदैव मानवता की सेवा रहा है। देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के कारण चंद्रयान-2 ने देश के युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया है। हमारा देश हमारे अन्नदाता किसानों का ऋणी है, जिनके परिश्रम से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसान-परिवारों के बैंक खाते में 43 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई जा चुकी है। इसी महीने 2 जनवरी को, एक साथ 6 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 12 हजार करोड़ रूपये ट्रांसफर करके सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। डीबीटी के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। लीकेज रुकने की वजह से सरकार द्वारा एक लाख 70 हजार करोड़ से अधिक रुपए, गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं। भारत का संविधान हमारे सभी सपनों को पूर्ण करने में हमारा मार्गदर्शक है। अभी कुछ दिन पहले 26 नवंबर को संविधान के 70 वर्ष पूरे हुए, उस दिन देश के 12 करोड़ नागरिकों ने सार्वजनिक रूप संविधान की उद्देशिका को पढ़कर संविधान के पार्टी अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लिया। यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस दशक में हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होंगे। इस दशक में हम सभी को मिलकर नयी ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण को गति देनी है।

दिल्ली में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग, वर्षों से इस अपेक्षा में जी रहे थे कि एक दिन उन्हें अपने घर का मालिकाना हक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। दिल्ली की एक हजार 700 से अधिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की इस अपेक्षा को भी सरकार ने पूरा किया है। सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह भी प्रशंसनीय है। मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए का हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7 महीनों में संसद ने काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस लोकसभा के पहले सत्र में, सदन द्वारा कार्य निष्पादन, पिछले सात दशकों में एक नया रिकॉर्ड रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। वहां के लोगों को अब केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिल रहा है।