भारत छोड़ लंदन बैठे ललित मोदी एक बार फिर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कमान संभालेंगे। आरसीए में मंगलवार को उस समय तब एक बार फिर नाटकीय मोड़ आया जब मोदी विरोधी पठान गुट ने मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लिया। इसके साथ ही ललित मोदी के दुबारा आरसीए प्रेजिडेंट बनने का रास्ता साफ़ हो गया। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और आरसीए के पूर्व अध्यक्ष ललित इस ज़िम्मेदारी की औपचारिक कमान किसी तरह से संभालेंगे ये फिलहाल पहले की तरह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। ललित मोदी को इस महत्वपूर्ण पद पर चुनौती देने वाले अमीन पठान ने आरसीए में मंगलवार को मोदी गुट के साथ समझौते और अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा की। अमीन पठान ने दोनों गुटों के बीच समझौते का प्रस्ताव आरसीए घटनाक्रम की निगरानी कर रही रिटायर्ड जज ज्ञानसुधा मिश्र को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक़ अब जस्टिस मिश्र बुधवार सुबह 11.30 बजे औपचारिक फैसला सुनाएंगी। गौरतलब है कि जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्र आरसीए में गतिरोध ख़त्म करने की कवायद में पहले ही दोनों गुटों का पक्ष सुन चुकी है। उस दौरान ही दोनों गुटों को आपसी मतभेद भुलाकर क्रिकेट के हित में काम करने लिए कहा गया था। जस्टिस मिश्रा ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 28 नवम्बर तक मतदाता सूची में आपत्तियां दर्ज करवाने की अनुमति दी थी।
भारत छोड़ लंदन बैठे ललित मोदी एक बार फिर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कमान संभालेंगे। आरसीए में मंगलवार को उस समय तब एक बार फिर नाटकीय मोड़ आया जब मोदी विरोधी पठान गुट ने मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लिया। इसके साथ ही ललित मोदी के दुबारा आरसीए प्रेजिडेंट बनने का रास्ता साफ़ हो गया। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और आरसीए के पूर्व अध्यक्ष ललित इस ज़िम्मेदारी की औपचारिक कमान किसी तरह से संभालेंगे ये फिलहाल पहले की तरह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। ललित मोदी को इस महत्वपूर्ण पद पर चुनौती देने वाले अमीन पठान ने आरसीए में मंगलवार को मोदी गुट के साथ समझौते और अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा की। अमीन पठान ने दोनों गुटों के बीच समझौते का प्रस्ताव आरसीए घटनाक्रम की निगरानी कर रही रिटायर्ड जज ज्ञानसुधा मिश्र को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक़ अब जस्टिस मिश्र बुधवार सुबह 11.30 बजे औपचारिक फैसला सुनाएंगी। गौरतलब है कि जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्र आरसीए में गतिरोध ख़त्म करने की कवायद में पहले ही दोनों गुटों का पक्ष सुन चुकी है। उस दौरान ही दोनों गुटों को आपसी मतभेद भुलाकर क्रिकेट के हित में काम करने लिए कहा गया था। जस्टिस मिश्रा ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 28 नवम्बर तक मतदाता सूची में आपत्तियां दर्ज करवाने की अनुमति दी थी। 
