सातवें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारी खुश नहीं है। संयुक्त सलाहकार समिति के आह्वान पर 27 नवंबर को देश भर में केंद्रीय कर्मचारी ब्लैक डे मनाएंगे। इस दिन काले बिल्ले लगाकर केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का विरोध करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सात हजार केंद्रीय कर्मचारी भी विरोध में शामिल होंगे।
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय कर्मचारी एवं श्रमिक समन्वयक समिति ने वेतन आयोग पर गलत फार्मूला प्रयोग करने का आरोप लगाया है। समिति के महासचिव केएल गौतम ने बताया है कि आयोग की सिफारिशों में कई त्रृटियां हैं। वेतन में 14.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी को 15 और 16 प्रतिशत बताया जा रहा है।
जबकि वास्तव में यह वृद्धि 14.29 प्रतिशत बन रही है। उन्होंने कहा कि वेतन बढ़ोतरी को दुरुस्त किया जाना चाहिए। न्यूनतम वेतन को 18 हजार के बजाए 20 से 21 हजार तय करना चाहिए। उन्होंने बताया कि आयोग ने हाउस रेंट को भी घटा दिया है। पहले 10, 20 और 30 प्रतिशत हाउस रेंट मिलता था।
सिफारिशों में इसे 8, 6 और 24 प्रतिशत बताया गया है। केएल गौतम के मुताबिक दस साल बाद आ रहे वेतन आयोग ने जीडीपी और एनएनपी को भी दरकिनार किया है। केंद्र सरकार ने अगर इन गलतियों को नहीं सुधारा तो साल 2016 में फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच हड़ताल भी की जाएगी।
उधर, शुक्रवार को राजधानी शिमला में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर दिन भर चर्चा हुई। शिमला स्थित माल रोड पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन का अनुमान लगाने में व्यस्त दिखे।
