नीतीश सरकार के दावों पर यकीन करें तो बिहार में शराबबंदी के बाद कानून-व्यवस्था में चमत्कारिक सुधार हुआ है. यहां तक कि अब लोग शराब पीने के बजाय दूध पीना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.
शराबबंदी लागू होने के एक साल बाद किडनैपिंग में 61.76 फीसदी, मर्डर में 28 फीसदी, डकैती में 23 फीसदी और बलात्कार के मामलों में 10 फीसदी की गिरावट दर्ज गई है. वहीं कार और ट्रैक्टरों की बिक्री में 30 फीसदी का उछाल देखा गया.
दूध से बने उत्पादों की बिक्री बढ़ी
इससे जीडीएच (ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस) बढ़ गया है. इन सुधारों के बारे में खुद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचना दी है.
दूध और उससे बने प्रोडक्ट की बिक्री भी तेजी (11 फीसदी) से बढ़ी है. साथ ही रेडिमेड गार्मेंट्स (44 फीसदी), फर्नीचर (20 फीसदी), सिलाई मशीन (19 फीसदी), स्पोर्ट्स गुड्स (18 फीसदी), कंज्यूमर गुड्स (18 फीसदी), कार (30 फीसदी), ट्रैक्टर (29 फीसदी), दोपहिया वाहन (31.6 फीसदी) और इंजन व मोटर्स (33.6 फीसदी) में लंबी उछाल दर्ज की गई.
साल 2011 के जनगणना के मुताबिक, अप्रैल 2016 तक बिहार में 44 लाख लोग शराब पीते थे. इसके बाद जब शराबबंदी की घोषणा हुई तो समाज में कई सकारात्मक सुधार देखने को मिले हैं.
हर महीने 1000 रुपए शराब पर खर्च
बिहार सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि शराबबंदी से पहले प्रदेश में शराब पीने वाला हर शख्स हर महीने 1000 रुपए शराब पर खर्च करता था. इसका मतलब कुल 440 करोड़ रुपए शराब गटकने में ही खर्च होते थे.
नीतीश सरकार के वकील केशव मोहन ने अदालत को बताया कि शराबबंदी के बाद सरकार 5280 करोड़ रुपए हर साल बचा रही है. अब इस रकम को लोग दूसरे मद में खर्च कर रहे हैं. मसलन लोग अब इस पैसे को खाने, कपड़े और दूसरी चीजों पर खर्च कर रहे हैं.
पिछले साल हुआ था एलान
बिहार सरकार ने पांच अप्रैल, 2016 को राज्य में शराब पर पाबंदी लगाई थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले को लेकर काफी संवेदनशील हैं.
शराबबंदी के समर्थन और नशा-मुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 11 हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला बनाकर बिहार ने इतिहास रचकर देश और दुनिया को नशा-मुक्ति का संदेश दिया.
11 हजार किलोमीटर से भी लंबी बनी इस ह्यूमेन चेन में तीन करोड़ से ज्यादा लोग एक-दूसरे का हाथ पकड़कर शामिल हुए. इस मानव श्रृंखला की तस्वीर उपग्रह से ली गई.
