केंद्रीय संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोमवार को देश की दूरसंचार कंपनियों को अपनी अवसंरचना में सुधार करने का सुझाव दिया और कहा कि बेहतर सेवा देना उनकी जिम्मेदारी है।राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित एक कार्यशाला से अलग प्रसाद ने कहा, ‘उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सेवा अच्छी हो। सिर्फ एक बड़ी कंपनी होना ही काफी नहीं है। सेवा भी अच्छी होनी चाहिए।’
सोमवार को ही सुबह कॉल ड्रॉप पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की मुआवजा नीति पर स्थगनादेश जारी करने की मांग के साथ दूरसंचार कंपनियों द्वारा दाखिल की गई याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और ट्राई से जवाब मांगा है।
मुआवजा नीति के तहत प्रत्येक कॉल ड्रॉप के लिए मोबाइल उपभोक्ता के मोबाइल खाते में कंपनी के खाते से एक रुपए जमा हो जाएगा। ऐसा दिन में अधिकतम तीन बार होगा। यह योजना जनवरी 2016 से शुरू होगी।
याचिका दो दूरसंचार उद्योग संघों -सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ यूनीफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया- ने दाखिल की है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने केंद्र और ट्राई से 22 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पिछले कुछ समय से कॉल ड्रॉप का मुद्दा कई बार उठा है।
कार्यशाला में प्रसाद ने कहा कि मौजूदा कारोबारी वर्ष में देश में इंटरनेट का उपयोग 49 फीसदी बढ़ा है और गांवों में यह और भी अधिक तेजी से बढ़ा है। आठ महानगरों में इसकी विकास दर 31 फीसदी रही है। इस महीने के अंत तक देश के गांवों में मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 8.7 करोड़ हो जाने की संभावना है।
