प्रशासकों की समिति (COA) ने लोढा पैनल की सिफारिशों को शामिल कर बीसीसीआई के संविधान ड्राफ्ट पर अपना काम पूरा कर लिया है और वे इसे 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को सौंप देंगे.
सुचारू संचालन के लिए लोढा पैनल की मुख्य सिफारिशों में एक राज्य एक मत, 70 साल की निश्चित आयु सीमा, कार्यालय में प्रत्येक तीन साल के बाद कूलिंग-ऑफ पीरियड शामिल हैं तथा कोई मंत्री या नौकरशाह बीसीसीआई में अधिकारी नहीं बन सकता.
बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी ने सीओए के साथ आज मुलाकात की जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और नए संविधान पर चर्चा की.
योगी के सामने नहीं आते भोगी, सन्यास का मतलब पलायन नहीं
सीओए प्रमुख विनोद राय ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, हमने अपना काम पूरा कर लिया है और हम निश्चित रूप से 19 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में संविधान का ड्राफ्ट सौंप देंगे. इसलिए कोई छठी स्थिति रिपोर्ट नहीं होगी.
हालांकि, बीसीसीआई के सीनियर अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि रिपोर्ट सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी जाएगी. जब विनोद राय से कोलकाता के नेशनल क्रिकेट क्लब (एनसीसी) और मुंबई के क्रिकेट क्लब आफ इंडिया (सीसीआई) जैसी राज्य इकाईयों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा जो फैसला करेगा कि वे कितना क्रिकेट खेलते हैं.
अगर लोढा सिफारिशों को लागू किया जाता है तो इन दोनों इकाईयों के पूर्ण सदस्यता और वोट का अधिकार गंवाने की संभावना है.
