दस्तक टाइम्स/एजेंसी: 
रसोई गैस पर सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। दअसल सरकार रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इसकेे संकेत दिए हैं।
वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम में इसके संकेत देते हुए कहा कि क्या गैस सब्सिडी का लाभ सभी को मिलना चाहिए या सिर्फ उस वर्ग को, जिसे इसकी वाकई जरुरत है?
जेटली के इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि सरकार शीघ्र ही कानून बनाने जा रही है जिसके तहत एक निश्चित आय से ज्यादा वालों को गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी। वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संपन्न लोगों के लिए एलपीजी सब्सिडी बंद करने का शुक्रवार को संकेत दिया है।
उन्होंने कहा कि करीब 15 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से केवल 42.5 लाख लोगों ने स्वेच्छा से एलपीजी पर सब्सिडी छोड़ दी है। पेट्रोलियम मंत्री ने दिल्ली में आयोजित आर्थिक सम्मेलन में कहा कि यह निर्णय करने का समय आ गया है कि एक निश्चित आय स्तर से परे लोगों को सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए।
सब्सिडी बेहतर ढंग से लक्षित होनी चाहिए ताकि यह उन लोगों तक पहुंंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। प्रधान ने कहा कि अभी तक करीब 25 लाख बीपीएल परिवारों को इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।
प्रधान ने कहा कि यह निर्णय करने का समय आ गया है कि निश्चित आय से ऊपर के लोगों को एलपीजी सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए।
गिवइट अप नाम से शुरु की गई पहल में स्वेच्छा से सब्सिडी छोडऩे का विकल्प था, अब सरकार तैयारी कर रही है कि आम जनता में से जिनकी आय एक निश्चित आंकड़े से ज्यादा होगी, उसे गैस सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा।
