भुवनेश्वर: टीकाकरण नीति में संशोधन की मांग करते हुए, राज्य सरकार ने केंद्र से राज्य सरकार और निजी अस्पतालों के बीच पहले के 75:25 के बजाय 95:5 अनुपात में कोविड -19 टीके आवंटित करने का आग्रह किया है।
राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नबा किशोर दास ने शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन को लिखे पत्र में कहा कि अगर केंद्र ने अपने दिशानिर्देशों में बदलाव नहीं किया तो टीकाकरण गतिविधियां “गंभीर रूप से प्रभावित” होंगी।
इससे पहले 14 जून को अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रदीप्त कुमार महापात्र ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को भी इसी तरह की मांग के लिए पत्र लिखा था।
मंत्री ने पत्र में कहा कि ओडिशा में निजी अस्पतालों द्वारा खरीद बहुत नगण्य है।
देश भर में 21 जून से लागू संशोधित केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार, घरेलू निर्माताओं द्वारा टीकों के मासिक उत्पादन का 25 प्रतिशत निजी अस्पतालों द्वारा खरीदा जाएगा। हालांकि, अब तक, ओडिशा में केवल सात निजी अस्पताल निर्माताओं से टीके खरीद पाए हैं, दास ने अपने पत्र में कहा।
यह देखते हुए कि निजी अस्पतालों की उपस्थिति बहुत कम है और ओडिशा में कुल स्वास्थ्य क्षेत्र के केवल 5 प्रतिशत तक सीमित है, दास ने कहा कि राज्य सरकार को आशंका है कि मौजूदा दिशानिर्देश के अनुसार, राज्य 25 के अपने आनुपातिक हिस्से को खो सकता है। निजी क्षेत्रों को टीकों का प्रतिशत आवंटन।
दास ने वर्धन से जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए ओडिशा को टीकों के आवंटन को 75:25 से 95:5 के अनुपात में संशोधित करने का आग्रह किया। और, निजी क्षेत्र का हिस्सा राज्य सरकार को सौंपा जा सकता है, उन्होंने मांग की।
“21 जून, 2021 से, हम प्रति दिन 3 लाख से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण करने में सक्षम हैं और राज्य में 100 प्रतिशत टीकाकरण प्राप्त करने के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे।” दास ने पत्र में उल्लेख किया है।
