न
ई दिल्लीजयपुर. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन-भत्तों के संबंध में सातवें वेतन आयोग ने गुरुवार को रिपोर्ट दे दी। इसमें वेतन-भत्तों, पेंशन में औसतन 23.55% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। न्यूनतम मूल वेतन भी बढ़ाकर 18,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। आयोग ने अगले साल एक जनवरी से सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव दिया है।
ई दिल्लीजयपुर. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन-भत्तों के संबंध में सातवें वेतन आयोग ने गुरुवार को रिपोर्ट दे दी। इसमें वेतन-भत्तों, पेंशन में औसतन 23.55% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। न्यूनतम मूल वेतन भी बढ़ाकर 18,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। आयोग ने अगले साल एक जनवरी से सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव दिया है।वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। सिफारिशें लागू होने पर 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एके माथुर ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को रिपोर्ट सौंपी। इसका काफी दिनों से इंतजार हो रहा था।
जेटली ने कहा, ‘सरकार सिफारिशों और उनसे जुड़े विभिन्न पक्षों पर विचार करके जल्दी से जल्दी फैसला करेगी। सिफारिशें लागू होने पर वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आम बजट पर 74,000 करोड़ और रेल बजट पर 28,000 करोड़ का भार आएगा।’
न्यूनतम सैलरी अब 18,000 रु. होगी
न्यूनतम वेतन हर महीने – 18,000> अधिकतम वेतन प्रतिमाह – 2.25 लाख
सालाना वेतनवृद्धि – 3%
1.02 लाख करोड़ का बजट पर बोझ (74,000 करोड़ केंद्रीय बजट, 28,000 करोड़ रेलवे बजट पर)
ग्रेच्युटी की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई
जब भी डीए 50% बढ़ेगा ग्रेच्युटी की सीमा 25% बढ़ेगी
अभी जीडीपी में वेतन-भत्तों का हिस्सा 0.65 है। यह 0.7% हो जाएगा
सिफारिशों का लाभ स्वायत्त संस्थानों, यूनिवर्सिटी और सार्वजनिक इकाइयों को भी
केंद्र सरकार का वेतन, पेंशन बिल 2016-17 में 4.33 लाख करोड़ से बढ़कर 5.35 लाख करोड़ हो जाएगा
वेतन निर्धारण में पे-बैंड और ग्रेड-पे की व्यवस्था समाप्त कर, नया वेतन मैट्रिक्स डिजायन किया
कुल 56 भत्तों को समाप्त किया
एक्स, वाई, जेड श्रेणी में एचआरए मूल वेतन का 24%, 16% 8% हो
सभी कर्मचारियों के लिए 2.57 फिटमेंट
कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना
समूह बीमा में अधिकतम स्तर पर प्रति माह अंशदान 120 से 5,000 हो, बीमा कवर 1.2 लाख से 50 लाख, सबसे निचले स्तर पर अंशदान 30 से 1,500 और कवर 30,000 से 15 लाख
सालाना वेतनवृद्धि – 3%
1.02 लाख करोड़ का बजट पर बोझ (74,000 करोड़ केंद्रीय बजट, 28,000 करोड़ रेलवे बजट पर)
ग्रेच्युटी की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई
जब भी डीए 50% बढ़ेगा ग्रेच्युटी की सीमा 25% बढ़ेगी
अभी जीडीपी में वेतन-भत्तों का हिस्सा 0.65 है। यह 0.7% हो जाएगा
सिफारिशों का लाभ स्वायत्त संस्थानों, यूनिवर्सिटी और सार्वजनिक इकाइयों को भी
केंद्र सरकार का वेतन, पेंशन बिल 2016-17 में 4.33 लाख करोड़ से बढ़कर 5.35 लाख करोड़ हो जाएगा
वेतन निर्धारण में पे-बैंड और ग्रेड-पे की व्यवस्था समाप्त कर, नया वेतन मैट्रिक्स डिजायन किया
कुल 56 भत्तों को समाप्त किया
एक्स, वाई, जेड श्रेणी में एचआरए मूल वेतन का 24%, 16% 8% हो
सभी कर्मचारियों के लिए 2.57 फिटमेंट
कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना
समूह बीमा में अधिकतम स्तर पर प्रति माह अंशदान 120 से 5,000 हो, बीमा कवर 1.2 लाख से 50 लाख, सबसे निचले स्तर पर अंशदान 30 से 1,500 और कवर 30,000 से 15 लाख
अधिकतम सेलेरी 2.25 लाख रु. होगी
आयोग ने उच्च पदों के अफसरों का वेतन हर महीने 2,25,000 रु. करने की सिफारिश की है। जबकि कैबिनेट सचिव और उनके समकक्ष अफसरों का वेतन 2,50,000 रु. तक।
सेना के लिए एमएसपी दोगुना किया
सेना के लिए जोखिम भत्ता वेतन की जगह रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स की नई व्यवस्था की गई है। मिलिट्री सर्विस पे केवल सेना के लिए लागू होगी। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात सैन्य बलों के लिए इसमें विशेष व्यवस्था की है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के अफसर सर्विस के सात से 10 साल के बीच कभी भी सेवा छोड़ सकेंगे।
मिलिट्री सर्विस पे
सर्विस अफसरों के लिए मौजूदा 6,000 से 15,500
नर्सिंग अफसरों के लिए 4,200 से 10,800
जेसीओ/ओआरएस – 2,000 से 5,200
गैर युद्धक श्रेणी के लिए – 1,000 से 3,600
नर्सिंग अफसरों के लिए 4,200 से 10,800
जेसीओ/ओआरएस – 2,000 से 5,200
गैर युद्धक श्रेणी के लिए – 1,000 से 3,600
