नई दिल्ली : सरकारी बैंक एक ऐसे कॉमन पोर्टल को लाने की तैयारी कर रहे हैं जहां पर्सनल, हाउजिंग और अन्य लोन ऑफर किए जाएंगे। इस पोर्टल को लाने में सरकार मदद करेगी और आगे इसका इस्तेमाल लघु उद्योग के लिए कर्ज देने में भी किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह बैंकिंग को आसान करने की दिशा में उठाया जाने वाला कदम होगा और इससे ग्राहकों को कर्ज के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को बैंकिंग से जोड़ने के लिए पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई। यह उसी दिशा में एक आगे का कदम है। अधिकारी ने बताया कि इसके बारे में सार्वजिनिक क्षेत्र के बैंकों ने आपस में बात की है। निजी बैंकों की तुलना में सरकारी बैंकों का लोन पोर्टफोलियो कमजोर है। इसे बढ़ाने के लिए सरकारी बैंक यह योजना बना रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की औसत क्रेडिट ग्रोथ मार्च 2018 में 4.7 फीसदी थी। वहीं निजी बैंकों की 20.9 प्रतिशत थी। अधिकारी ने कहा कि बैंक इस ट्रेंड को उलट देना चाहते हैं। प्रस्ताव के मुताबिक ग्राहक को ऑनलाइन पोर्टल पर जरूरत की जानकारी देनी होगी। इसके बाद अलग-अलग बैंकों से ऑफर दिए जाएंगे। सरकार भी चाहती है कि बैंक अपने सिस्टम को ज्यादा तकनीकी बनाएं जिससे कि समय की बचत हो। इस पोर्टल पर प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा जिससे कि कर्ज लेने वाले को जल्दी मंजूरी मिले।
