वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के साथ वित्त वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे के 3.5 फीसद का लक्ष्य पाने को लेकर आश्वस्त है। वित्त सचिव हसमुख अढिया ने बताया कि सरकार को डायरेक्ट टैक्स के रूप में 9.95 लाख करोड़ रुपए हासिल हुए हैं जो कि 9.80 लाख करोड़ के बजट अनुमान से ज्यादा है। हालांकि कलेक्शन (संग्रह) 10.05 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से कम रहा है। वहीं वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में आया कलेक्शन 4.44 लाख करोड़ के संशोधित लक्ष्य अनुमान का 98 फीसद रहा है।
अढिया ने कहा, “कुल मिलाकर यह एक अच्छा साल रहा है, इस तथ्य के बावजूद कि जीएसटी के कारण राजस्व के लिहाज से यह अनिश्चितता वाला साल रहा है। लेकिन इसके बाद भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व के लिहाज से हम मोटे तौर पर लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं और हम अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने को लेकर अधिक आशावान हैं।
निर्यातकों के जीएसटी रिफंड की समस्या अब सुलझने लगी है। सरकार ने बीते माह एक पखवाड़े का विशेष अभियान चलाकर अब तक निर्यातकों के 17,616 करोड़ रुपये के रिफंड मंजूर कर दिये हैं। सरकार का दावा है कि आइजीएसटी के तहत आने वाले 90 फीसद दावों को मंजूरी दे दी गई है।
देश में जीएसटी लागू होने के बाद से ही निर्यातकों को रिफंड मिलने की समस्या बनी हुई थी। रिफंड नहीं मिलने के चलते निर्यातकों को वर्किग कैपिटल की दिक्कत आने लगी थी। मैन्यूफैक्चरिंग करने वाले निर्यातकों के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ने लगा था। अंत में प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद निर्यातकों के रिफंड के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई।
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