नई दिल्ली: सहारा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सहारा के निवेशकों को पैसा चुकाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सहारा ने 2,500 करोड़ रुपये तीन दिन के अंदर और 17,400 करोड़ रुपये 15 महीने में किश्त में देने का प्रस्ताव रखा था। वहीं सेबी ने कोर्ट के सामने कहा कि सहारा को 37,000 करोड़ रुपये लौटाने हैं। कोर्ट ने सहारा की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि पैसे वापस करने के लिए सुब्रत रॉय का जेल से बाहर आना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ दो दिन से जेल में हैं, डेढ़ साल से बाहर थे, आपको पैसे लौटाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा का प्रस्ताव अपमानजनक है। कोर्ट के इस फैसले के बाद 11 मार्च से पहले सहारा चीफ सुब्रत रॉय की रिहाई की संभावना खत्म हो गई है। कोर्ट ने 11 मार्च को अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की थी। लेकिन 11 मार्च से पहले भी सहारा को निवेशकों के पैसे लौटाने के मामले में ठोस प्रस्ताव रखने का विकल्प दिया गया था। शुक्रवार को सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में जो प्रस्ताव रखा उससे सेबी ने असहमति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने किस्तों में निवेशकों के पैसे वापस करने के प्रस्ताव को ‘बड़ा अपमान’ करार दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सुब्रत रॉय को रिहा करने की याचिका को भी खारिज कर दिया। सहारा ने अपने प्लान में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह जुलाई 2015 तक निवेशकों के सारे पैसे वापस कर देगी। उसने प्रस्ताव में कहा कि वह 2500 करोड़ तीन दिनों के भीतर भुगतान करेगी और बाकी रकम हर तीन महीने पर किस्तों में देगी। लेकिन मार्केट रेग्युलेटर सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया(सेबी) ने सहारा के इस प्रस्ताव का विरोध किया है। सेबी ने कहा कि सहारा केवल 17,000 हजार करोड़ भुगतान करने का वादा कर रही है जबकि देनदारी 37,000 करोड़ की है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के इस प्रस्ताव पर सेबी से राय मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट सहारा के इस प्रस्ताव के बाद सुब्रत रॉय पर सुनवाई के लिए राजी तो हुआ लेकिन उसने भी इसे खारिज कर दिया। अपने बॉस सुब्रत रॉय की रिहाई के लिए सहारा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। रॉय फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें मंगलवार को उस वक्त जेल भेज दिया गया जब वह सुप्रीम कोर्ट में जजों संतुष्ट करने में नाकाम रहे कि अपने इन्वेस्टर्स को 20 हजार करोड़ की रकम कैसे वापस करेंगे। 65 साल के सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 मार्च तक जेल में रहने का निर्देश दिया है। हालांकि, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की बात कही थी बशर्ते इसके लिए सहारा को ठोस प्रस्ताव रखना होगा। इस प्रस्ताव में बताना होगा कि निवेशकों को पैसे कब और कैसे मिलेंगे।
