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ई दिल्ली। केंद्र सरकार सांसदों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। अगर यह प्रास्तव वित्त मंत्रालय की ओर से स्वीकृत हो जाता है तो, हर सांसद को हर महीने 2.8 लाख रुपए प्रति माह मिलेंगे। इतना ही नहीं उनके पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।
ई दिल्ली। केंद्र सरकार सांसदों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। अगर यह प्रास्तव वित्त मंत्रालय की ओर से स्वीकृत हो जाता है तो, हर सांसद को हर महीने 2.8 लाख रुपए प्रति माह मिलेंगे। इतना ही नहीं उनके पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, सरकार ने सांसदों की सैलरी प्रति माह 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख, संसदीय क्षेत्र के लिए मिलने वाले भत्ते को 45,000 रुपए से बढ़ाकर 90,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है।
साथ ही सासंदों के पेंशन 20,000 हजार से 35,000 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं 5 साल से अधिक समय तक सांसद रहने वाले सांसदों को अधिक राशि मिलेगी। इसमें पांच साल के बाद अगले हर साल पर 2,000 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव है। फिलहाल यह राशि वर्तमान में 1500 रुपए है।
अंग्रेजी अखबार के सूत्रों के मुताबिक यदि वित्त मंत्रालय की ओर से इस राशि के आवंटन को मंजूरी दे दी जाती है तो संसद में सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन के संशोधित विधेयक को पारित कराना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है।
मंत्रालय संयुक्त समिति की ओर से की गई सिफारिशों में सांसदों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी के साथ ही कार लोन और फर्नीचर अलाउंस की राशि बढ़ाने पर भी सहमत है।
वहीं अखबार को एक अन्य सूत्र ने बताया कि केंद्र सरकार सैलरी में इजाफे को सांसदों के लिए नाक का सवाल नहीं बनने देना चाहती, लेकिन सम्मान जनक सैलरी मिले, इस पर विचार किया जा सकता है।
