नई दिल्ली। सीएम योगी ने यूपी के कर्मियों और पेंशनर्स को हंगाई भत्ता-महंगाई राहत (डीए-डीआर) देने का निर्देश वित्त विभाग को दिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए मांगा गया है। अगले एक-दो दिनों में आदेश जारी हो जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने टीम-9 के साथ बैठक में यह निर्देश जारी किया। कर्मचारियों को जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते का लाभ जुलाई के वेतन से मिलने की पूरी संभावना है।
केंद्र सरकार की तरह राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 11 फीसदी की वृद्धि हो जाएगी। डीए-डीआर के भुगतान पर राज्य सरकार के खजाने पर करीब 6400 करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ेगा। वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को डीए-डीआर दिए जाने का शासनादेश जारी होने के बाद ही वित्त विभाग ने इससे संबंधित फाइल पर काम शुरू कर दिया था।
बताया जाता है कि वित्त वेतन अनुभाग ने बढ़े हुए डीए-डीआर के भुगतान से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर विभागीय उच्चाधिकारियों को बढ़ा दिया है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलने के साथ ही स्थगित डीए-डीआर के भुगतान का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। बताया जाता है कि सभी विभागों ने कर्मचारियों के जुलाई माह के वेतन बिल तैयार कर लिए हैं, कुछ ने अपने बिल ट्रेजरी में प्रस्तुत कर दिए हैं। जिन विभागों के बिल ट्रेजरी पहुंच गए होंगे वहां के कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ जुलाई माह के वेतन के साथ नहीं मिल पाएगा।
इन कर्मचारियों को अगस्त माह के वेतन में एरियर के साथ यह लाभ मिल सकेगा। आदेश होने तक जिन विभागों ने ट्रेजरी में वेतन बिल नहीं भेजे होंगे, वे बढ़े हुए डीए के साथ संशोधित बिल तैयार कर सकेंगे। ऐसे विभागों के कर्मचारियों के जुलाई माह के वेतन के भुगतान में दो-तीन दिन विलंब हो सकता है। हालांकि नियम यह है कि विभाग वेतन-बिल हर माह की 26 तारीख तक ट्रेजरी में अवश्य भेज दें।
