नई दिल्ली : सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन ने बिहार में 1000 करोड़ रुपये के सृजन घोटाले की जांच के लिए 10 एफआईआर दर्ज कराये हैं, जिसमें दावा किया गया है कि राज्य सरकार के निधियों को भागलपुर और सहरसा में 2003 और 2017 के बीच बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर बदनाम किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि सीबीआई ने अपनी किसी भी एफआईआर में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीसी अधिनियम) को लागू नहीं किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते राज्य में विपक्ष के नेता और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के आरोपों के बाद सृजन घोटाले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। राजद और कांग्रेस दोनों ने आरोप लगाया है कि राज्य में घोटाला हुआ जब भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी राज्य में वित्त मंत्री थे।
आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं के तहत पंजीकृत 10 एफआईआर में, सीबीआई ने श्रीराम महिला विकास समिति (अब मृत) के निदेशक मनोरमा देवी का नाम, कई बैंकों के वर्तमान और पूर्व अधिकारी- बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक ऑफ वाणिज्य, भागलपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, भागलपुर और सहरसा जिले में इंडियन बैंक, सृजन और अन्य के अज्ञात अधिकारियों के अलावा। सीबीआई का कहना है कि श्रीजान घोटाले में आरोप सरकारी अधिकारियों के गैरकानूनी हस्तांतरण से संबंधित एक गैर सरकारी संगठन के खातों में बैंक अधिकारियों के साथ संलिप्तता से जुड़ा होता है। आरजेडी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब घोटाला हुआ तो भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी राज्य में वित्त मंत्री थे।
