नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को असंवैधानिक करार देने वाले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने शनिवार को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 1963 के गृह मंत्रालय के उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है जिसके जरिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किया गया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में शनिवार शाम सुनवाई होने की संभावना है क्योंकि केंद्र ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। समझा जा रहा है कि महान्यायवादी जी.ई.वाहनवती प्रधान न्यायाधीश पी.शतशिवम के समक्ष उनके आवास पर मामले पर अपना पक्ष रख सकते हैं।
