नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि 20 हजार करोड़ जो कि मजदूर कल्याण से संबंधित है वह राशि कहां चली गई है. क्या इस राशि को चाय पार्टियों पर खर्च दिया गया है या अधिकारियो कि छुट्टियों पर खर्च कर दिया गया है. इस बारे में कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.
ये भी पढ़ें: अभी-अभी: सोनिया गांधी ने खाया जहर हॉस्पिटल में हुई… मचा हडकंप, पुरे देश में शोक की लहर…
कोर्ट यह सुनवाई संगठन नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्ट्रक्शन लेबर की याचिका पर कर रही है. संगठन का आरोप है कि निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए भूमि भवन कंपनियों से मिलने वाले टैक्स का उचित उपयोग नहीं हो रहा है. क्योकि लाभार्थियो को इस स्किम का फायदा पहुंचने के लिए कोई प्रणाली ही विकसित नहीं की गई.
ये भी पढ़ें: ट्रिपल तलाक पर बैन से मुस्लिम महिलाओं को कोई फायदे नहीं: जमात-ए-इस्लामी हिन्द
इस मामले में जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि यहाँ तक कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (कैग) को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यह धनराशि कहा है और इसे पता लगाने के बारे में कहा है.
