दस्तक टाइम्स/एजेंसी नई दिल्ली: रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि हथियारों की खरीद के लिए दलालों या एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन या दलाली जल्द गुजरे जमाने की बात होगी. उन्होंने कहा कि दलालों को विदेशी रक्षा विनिर्माण कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते समय निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा.
पर्रिकर ने यह भी कहा कि हथियार एजेंट या दलालों को सूचीबद्ध करने के संबंध में विदेशी रक्षा विनिर्माण कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश अक्टूबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी किए जाएंगे.
रक्षा मंत्री ने कहा,’भारत में प्रतिशत देना बहुत जोखिम भरा है. इसके जरिए कई लोगों को पैसा दिया जा सकता है. इसलिए हम दलालों को मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन प्रतिशत या सफलता शुल्क या विफलता के लिए जुर्माने को नहीं.’
पर्रिकर ने कहा, ‘इस महीने के तीसरे या चौथे हफ्ते में संशोधित नए दिशा-निर्देश आने शुरू होंगे, उन्हें अंतिम रूप देने पर काम चल रहा है. मेरा मानना है कि दलाल कंपनियों के लिए तकनीकी या प्रशासनिक रूप से सहायक हो सकते हैं, क्योंकि यह संभव है कि विदेशी कंपनियां संभवत: उनके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक आपूर्ति पर नजर रखने की स्थिति में न हों.’
