हमेशा पाकिस्तान को मदद देने वाला चीन अब रेल परियोजना के लिए कर्ज से रहा है हिचक

वैसे तो पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन वो चाहता है कि यह रेल परियोजना जल्द शुरू हो, क्योंकि बाद में वह निर्माण की लागत बढ़ने से और परेशानी में आ जाएगा। पाकिस्तान यह भी चाहता है कि यह परियोजना जल्द शुरू हो ताकि इमरान खान की पीटीआई ने चुनाव में जो सामाजिक विकास का दावा किया था उसे पूरा किया जा सके।

हालांकि पाकिस्तान में मौजूद चीन के राजदूत याओ जिंग का कहना है कि हम इमरान खान की सरकार द्वारा सुझाए बदलावों को करने के लिए तैयार हैं। यह भविष्य का मॉडल है लिहाजा चीन-पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) में आपसी सहमति जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम केवल उन्हीं परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे जो पाकिस्तान चाहता है।

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लचर 
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी लचर है। अमेरिका, चीन से लेकर कई संगठनों जैसे- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से वो काफी पैसा ले चुका है, जो लगभग खर्च भी हो चुके हैं। अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान की सहायता राशि में काफी कटौती कर दी है और आईएमएफ से भी पैसा मिलने मुश्किल ही लग रहा है।

ऐसे में एक चीन ही बचता है जो उसे और कर्ज दे सकता है। लेकिन चूंकि पहले के दिए कर्ज को न चुका पाने की स्थिति में चीन ने सामरिक महत्व वाले पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अपनी पकड़ बना ली है और ऐसा माना जा रहा है कि वो अब वहां कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहा है। ये भी एक कारण है कि पाकिस्तान चीन से और कर्ज लेने में हिचक रहा है।

पाकिस्तान में रेलवे की भी हालत बेहद खराब 
कराची-पेशावर रेल लाइन को पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जा रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान में यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर रेलवे की हालत बिगड़ती जा रही है। वहां कई रेल लाइनें तो बंद पड़ी हुई हैं।

प्रधानमंत्री इमरान खान चाहते हैं कि सीपीईसी परियोजना के तहत कराची-पेशावर रेल लाइन का काम तेजी से पूरा हो जाए ताकि गरीबों को सफर करने में आसानी हो। इसके लिए पाकिस्तान चीन के अलावा अन्य वित्तीय विकल्पों की भी तलाश कर रहा है। इमरान खान ने सऊदी अरब और अन्य देशों को पाकिस्तान में निवेश करने के लिए आमंत्रित भी किया है।

इसके अलावा पाकिस्तान में भ्रष्टाचार भी चरम पर है। इसलिए वहां कोई निवेश भी नहीं करता है, जो  बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप (आईसीजी) की ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें दावा किया गया था कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) की वजह से बलूचिस्तान के स्थानीय लोग बेरोजगार और बेघर हो रहे हैं। इसकी मुख्य वजह सीपीईसी वाले क्षेत्र में बड़ी संख्या में सेना की तैनाती है। यहीं कारण है कि स्थानीय लोग इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहे हैं।

पहले से ही धनी पंजाब को होगा और फायदा 
बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के लोगों का मानना है कि आर्थिक गलियारे के तहत बनने वाली सड़कों, रेल परियोजनाओं और औद्योगिक परियोजनाओं का ज्यादातर फायदा पंजाब प्रांत को ही मिलेगा, जबकि वो पहले से ही देश का सबसे धनी और राजनीतिक रूप से ताकतवर प्रांत है। ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग पाकिस्तान के लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं।