चंडीगढ़। हरियाणा में विद्युत विभाग के कर्मचारियों को 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलना तय हो गया है। दरअसल इन कर्मचारियों को लेकर जनवरी 2016 से इसका लाभ दिए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश के विद्युतकर्मचारियों के प्रमुख संगठन आॅल हरियाणा पाॅवर काॅर्पोरेशन ने इस मामले में आंदोलन किया था। आखिरकार संगठन का आंदोलन रंग लाया और इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने की सिफारिश सरकार को की।
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जिसके बाद सरकार ने कर्मचारियों को यह लाभ देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम पर संगठन के सदस्यों ने आभार व्यक्त किया है। अब बिजली विभाग के करीब 23 हजार 757 बिजली कर्मचारी और अधिकारी इस 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ ले सकेंगे। कर्मचारियों ने समान कार्य समान वेतन की मांग सामने रखी थी। कर्मचारियों ने आंदोलन के दौरान मांग की थी कि उन्हें जोखिम भत्ता दिया जाए। उनकी मांगों को लेकर भी सरकार विचार करेगी।
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साथ ही अनुबंध पर कार्य करने वाले और पेंशनर्स को लेकर 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी की गई। अब सरकार ने उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया है। दरअसल कर्मचारियों ने आॅल हरियाणा पाॅवर काॅर्पोरेशन वर्कर यूनियन के आह्वान पर पंचकूला स्थित विद्युत विभाग के प्रमुख कार्यालय का घेराव किया था और उन्होंने यहां प्रदर्शन किया था।
कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों और आगे की चर्चा को लेकर राज्य स्तरीय सम्मेूलन का आयोजन रोहतक में 17 को किया है। सभी कर्मचारियों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है। मुख्यालय में हुए प्रदर्शन के दौरान संगठन के प्रमुख देवेंद्र हुड्डा, वरिष्ठ उपप्रधान सुभाष लांबा, महासचिव नरेश कुमार, उपमहासचिव रमेश चंद आदि शामिल थे।
