देश में 12 नए औद्योगिक शहर बनेंगे, 10 लाख लोगों को मिलेंगी नौकरियां…मोदी कैबिनेट में कई बड़े फैसलों पर मुहर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तैयार करने की मंजूरी दी गई है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, और बिहार के गया जिले को शामिल किया गया है। सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 28,602 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके माध्यम से 10 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलने की संभावना है।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 9 राज्यों में 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की मंजूरी दी है। इस पर कुल 28,602 करोड़ रुपये का निवेश होगा। प्रस्तावित 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के माध्यम से 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश संभावनाएं उत्पन्न होंगी। यह प्रोजेक्ट 9 राज्यों में फैले 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित किया गया है, जिसे देश की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित शहरों में स्थित होंगे:

– पंजाब: राजपुरा-पटियाला
– महाराष्ट्र: दिघी
– उत्तराखंड: खुरपिया
– केरल: पलक्कड़
– उत्तर प्रदेश: आगरा और प्रयागराज
– बिहार: गया
– तेलंगाना: जहीराबाद
– आंध्र प्रदेश: ओरवाकल और कोप्पर्थी
– राजस्थान: जोधपुर-पाली

निजी एफ एम रेड़ियो के 734 चैनलों की नीलामी को मंजूरी
सरकार ने अलग अलग भाषाओं विशेष रूप से मातृ भाषा में कार्यक्रमों को बढावा देने के उद्देश्य से 234 शहरों में 730 निजी एफ एम चैनलों के लिए नीलामी की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह मंजूरी निजी एफएम रेडियो के तीसरे चरण की नीति के तहत दी गयी है। इस चरण में 784.87 करोड़ रुपये के अनुमानित आरक्षित मूल्य की अधिकतम ई-नीलामी का संचालन करने का प्रस्ताव है। मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर को छोड़कर एफएम चैनल के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क को सकल राजस्व के 4 प्रतिशत की वसूली के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। यह 234 नए शहरों और कस्बों में लागू होगा। इससे अलग अलग भाषाओं विशेष रूप से मातृभाषाओं में स्थानीय कार्यक्रमों को बनाने को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और ‘स्थानीय के लिए मुखर’ पहल सामने आयेगी। निजी एफ एम चैनलों के लिए स्वीकृत शहरों और कस्बों में कई आकांक्षी जिले तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र भी हैं। इन क्षेत्रों में निजी एफएम रेडियो की स्थापना से सरकार की पहुंच और मजबूत होगी।

3 रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी मंजूरी
केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय की तीन परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इनकी इनकी कुल अनुमानित लागत 6,456 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने बुधवार को ये मंजूरी दी। इनमें दो नई रेलवे लाइनें और एक मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट शामिल है। ये परियोजनाएं ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ को कवर करेंगी। इन चार राज्यों के सात जिलों को कवर करने वाली इस परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 300 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

कृषि अवसंरचना कोष योजना के विस्तार को स्वीकृति
किसानों को कृषि आदानों में वित्तीय मदद देने के लिए कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को केंद्रीय मंत्रीमंडल ने स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमाेदन किया गया। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा के विस्तार को मंजूरी दी गयी है। इससे यह योजना और अधिक आकर्षक, प्रभावी और समावेशी बनेगी। इस कोष का उद्देश्य कृषि क्षेत्र की परियोजनाओं के दायरे का विस्तार करना और एक मजबूत कृषि अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायक उपाय करना है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से कृषि क्षमताओं में वृद्धि होगी और उत्पादकता और स्थिरता में सुधार होगा।

अस्पताल परिसर में नियमित गश्त शुरू करने के निर्देश
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधा परिसरों में नियमित सुरक्षा कर्मियों की गश्त शुरु करने और प्रमुख स्थानों पर भारतीय न्याय संहिता में चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं।

आज की कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। बैठक के बाद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच एक अलग बैठक भी हुई।