रायपुर: छत्तीसगढ़ में विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने 12 हजार करोड़ रूपए खर्च किये जाएंगे।इसके तहत अधोसरंचना के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की योजनाओं को लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना के विस्तार एवं आधुनिकी करण हेतु प्रस्तावित आरडीएसएस (रिपेम्प्ड) योजना को स्वीकृति मिल गई।
राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को सतत एवं उच्च गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति अंतिम छोर तक उपलब्ध कराने में मदद होगी। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत, लागत का अधिकतम साठ प्रतिशत केंद्रीय अनुदान के रूप में एवं 10 प्रतिशत अनुदान राज्य द्वारा प्राप्त होगा एवं शेष तीस प्रतिशत राशि वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जावेगा।
कैबिनेट से स्वीकृत उपरांत इस योजना को केंद्र की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।योजनान्तर्गत दो चरणों में कार्य किया जावेंगें।पहले चरण में विद्युत लाइन एवं उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि,सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य एवं द्वितीय चरण में विद्युत प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं उन्ननयन के कार्य किए जावेंगे।
प्रस्तावित योजना के अंतर्गत रुपए 11700 करोड़ की राशि से विद्युत वितरण प्रणाली के विस्तार ,सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य किया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में 33 केवी के 346 नए उपकेंद्र,460 उपकेंद्रों में क्षमता वृद्धि,5506 किलोमीटर 33 के वी लाइन , 27822 किलोमीटर 11 के वी लाइन,23992 किलोमीटर निम्नदाब लाइन,20805 नए वितरण ट्रांसफार्मर,के साथ अन्य कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
