सुप्रीम कोर्ट ने मांगी 500 करोड़ रुपये से अधिक की कर्जदार कंपनियों की सूची

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने साथ ही ऋण वसूली न्यायाधिकरणों(डीआरटी) और अन्य अपीलीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव पर भी नाराजगी जताई है। पीठ ने साफ किया जब तक मूलभूत सुविधाएं, न्यायिक  मैनपावर और संसाधनों का अभाव रहेगा, मामलों का निस्तारण तेजी से नहीं हो पाएगा।

मामले लंबित पड़े रहेंगे। पीठ ने सरकार से कहा कि  संशोधित अधिनियम में जो टाइम लाइन निर्धारित किए गए हैं क्या उनसे ऋण वसूली न्यायाधिकरणों(डीआरटी) और अन्य अपीलीय निकायों में मौजूदा मूलभूत सुविधाओं के जरिए मकसद पूरा होना संभव है।