अगरतला: केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सबको आवास मुहैया करवाने का लक्ष्य 2022 की समय-सीमा से दो साल पहले हासिल होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर 3 महीने में कई आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान किया जा रहा है और पीएमएवाई के तहत परियोजनाओं का संचालन बेहतर ढंग से चल रहा है।
पुरी ने कहा कि ‘सबके लिए घर’ योजना का लक्ष्य 2022 की जगह 2020 की तीसरी तिमाही तक हासिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आवास निधि के तहत पीएमएवाई के लिए खासतौर से अतिरिक्त बजटीय संसाधन के रूप में 60,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
पुरी ने कहा, ‘राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हर महीने दो से तीन लाख घरों को मंजूरी प्रदान की जा रही है। देश में तकरीबन 1.2 करोड़ घरों की कमी पूरा करने और सबको आवास मुहैया करवाने का लक्ष्य है।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले घोषणा की थी कि 2022 में देश की स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह मनाने तक सबके लिए आवास योजना के तहत देश के सभी परिवारों के पास उनका अपना घर होगा।
पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के पांच प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के बाद पुरी ने कहा कि पिछले चार साल में पूर्वोत्तर के राज्यों में पीएमएवाई के तहत शहरी गरीबों के लिए 2.3 लाख और घरों को मंजूरी प्रदान की गई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एशियाई विकास बैंक से 400 करोड़ रुपये के कर्ज की मांग की है। दो दिवसीय समीक्षा बैठक में पूर्वोत्तर के राज्यों के मंत्री, शीर्ष अधिकारी और केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी मौजूद थे।
