केंद्रीय बजट से तो टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं मिली. वहीं, अब राज्य सरकार भी टैक्स पेयर्स पर बोझ बढ़ाने में लगी हैं. पंजाब सरकार ने एक नया टैक्स लगाया है. इस टैक्स के तहत टैक्स पेयर्स को पंजाब सरकार को ‘विकास कर’ के नाम से नया प्रोफेशनल टैक्स चुकाना होगा. पहली बार पंजाब में करीब 37 लाख प्रोफेशनल्स और वेतनभोगी आयकरदाताओं को 200 रुपए प्रति महीना टैक्स देना होगा. इनमें राज्य और केंद्र के पंजाब में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं.
कर्ज लेने के लिए लगाया टैक्स
वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने दलील दी कि वर्ल्ड बैंक व एशियन डेवलपमेंट बैंक से 8% ब्याज दर पर कर्ज लेने के लिए ये टैक्स लगाना पड़ा. प्रोफेशनल टैक्स से आने वाले 150 करोड़ के बदले ही बैंक सस्ता कर्ज देने पर राजी हुए हैं. मनप्रीत ने कहा कि यहां ये टैक्स भले ही नया है पर कई राज्यों में पहले से लागू है. इन प्रस्तावों को विधानसभा में बहस के बाद 27 मार्च को पारित किया जाएगा.
रविवार को पेश हुआ बजट
शनिवार को पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने 19,720 करोड़ घाटे वाला बजट पेश किया. सरकार पर कर्ज 19,5978 करोड़ से बढ़कर 2,11,523 करोड़ रुपए होने का अनुमान है. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि नए टैक्स लगाने और पुरानों करों में बढ़ोतरी के अलावा कोई उपाय नहीं है.
पंजाब के बजट में और क्या
किसान को बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया है. किसान कर्ज माफी के लिए 4250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. कृषि से जुड़ी योजनाओं पर 14,734 करोड़ खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने के लिए पटियाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी. चार शहरों में स्टेडियम और दो शूटिंग रेंज खोली जाएंगी.
क्या है प्रोफेशनल टैक्स
अगर आपकी सालाना इनकम ढाई लाख रुपए से अधिक है तो आपको 2400 रुपए सालाना देने ही होंगे. भले ही आप 80-सी या अन्य लोन या खर्च दिखाकर टैक्स बचा लेते हों. खास बात यह है कि परिवार में जितने भी आयकरदाता हैं, सभी को यह टैक्स देना होगा. राज्य के पास 2500 रुपए तक टैक्स लगाने का अधिकार है. कई राज्यों में ऐसा पहले से है. हालांकि, पेंशनभोगियों पर इसका असर नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ऐसा नहीं होगा. टैक्स स्लैब को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद सही स्थिति स्पष्ट होगी.
एक नजर में पंजाब बजट
- कुल बजट: 129698 करोड़
- बजट का वास्तविक आकर: 102198 है.
- पंजाब पर कर्ज: 211253 करोड़
- 2018-19 में 16946 करोड़ अतिरिक्त राजस्व मिलेगा.
- कुल प्राप्तियां 122923 करोड़ होने की संभावना.
- बजट का घाटा 4175 करोड़ है, पिछली बार यह 10,000 करोड़ था.
- बजट कागज के बजाय पेन ड्राइव में मिलेगा. इससे पंजाब सरकार को 48 करोड़ रुपए की बचत हुई.
- पंजाब सरकार की ब्याज देनदारी 2017-18 के 15175 करोड़ रुपए के मुकाबले 2018-19 में 16260 करोड़ होगी.
