नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष के अंत तक 50 लाख अधिकारी सरकार की सुरक्षित ई-मेल सेवा का इस्तेमाल कर रहे होंगे। महत्वपूर्ण और संवेदनशील सरकारी आंकड़ों की सुरक्षा के लिए इन अधिकारियों को जीमेल, याहू जैसी लोकप्रिय ईमेल सेवाओं का इस्तेमाल करने के बजाय सरकारी ईमेल का उपयोग करने को कहा गया है। सरकार ने अपने अधिकारियों के लिए एक सुरक्षित व कूट प्रणाली वाली ईमेल सेवाएं शुरू करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह प्रस्ताव इलेक्ट्रानिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डेइटी) द्वारा पेश किया गया था। डेइटी सचिव आरएस शर्मा ने बताया कि हम इसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में हैं। वर्तमान में, इसके दायरे में करीब 10 लाख अधिकारी हैं और हमें इसके दायरे में कुल 50 लाख कर्मचारियों को लाना है। यह प्रक्रिया मार्च, 2015 तक पूरी होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया है जिसमें ढांचागत सुविधाओं का विस्तार एवं सर्वरों की सुरक्षा बढ़ाना शामिल है। शर्मा ने कहा कि हमें नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) का ढांचा बढ़ाने की जरूरत है ताकि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को समाहित किया जा सके। सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था भी करनी होगी। एजेंसी
