नयी दिल्ली:मोदी सरकार ने शुक्रवार को वर्ष 2016 को ‘एलपीजी उपभोक्ताओं का वर्ष’ घोषित किया। इसके साथ ही सरकार ने 2018 के अं
त तक देश में सभी परिवारों को रसोई गैस (एलपीजी) उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। सरकार का इरादा ऑनलाइन बिल भुगतान सुविधा शुरू करने और पारदर्शी गैस सिलेंडर पेश करने का भी है।
प्रधान ने मंत्रालय तथा पेट्रोलियम विपणन कंपनियों के शीर्ष कार्यकारियों से इन नंबर को मुफ्त करने को कहा है। फिलहाल, इस नंबर के लिए सामान्य कॉल दर लगेगी। देश में एलपीजी की उपलब्धता के बारे में प्रधान ने कहा कि देश में 27 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं। इन से 16.5 करोड़ सक्रिय ग्राहक हैं। तेल विपणन कंपनियों के दायरे में करीब 60% आबादी आती है।
उन्होंने कहा कि हम 100% आबादी तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन हमें कीमत और पहुंच के मुद्दे का ध्यान रखना होगा। हमें उम्मीद है कि अगले तीन साल तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी खरीद क्षमता बढ़ने की वजह से इस सुविधा का लाभ लेगा। एलपीजी ऑनलाइन बिल भुगतान सेवा शुरू करने के बारे में मंत्री ने कहा कि पायलट परीक्षण जारी है। हम इस सेवा को 2016 के कैलेंडर साल में शुरू करेंगे।
