जून की चिलचिलाती गर्मी के बावजूद दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में काफी सक्रियता है. कर्नाटक में विपक्ष की जीत और फिर दूसरे राज्यों में हुए उपचुनावों में भाजपा के खराब प्रदर्शन से पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला घटा नहीं है. आत्मविश्लेषण के लिए उनके पास कोई समय नहीं. पार्टी नेतृत्व की ओर से स्पष्ट निर्देश है—बदले राजनैतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए 2019 की तैयारी करनी है.
बेशक इस साल उत्तर प्रदेश के तीन निर्वाचन क्षेत्रों में एकजुट विपक्ष ने भाजपा को धूल चटाई हो, लेकिन विपक्ष की इसी योजना में भाजपा ने छेद खोज लिया है. पार्टी का मानना है कि भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के एका का सूचकांक केवल उत्तर प्रदेश में ऊपर है, जहां से लोकसभा के 80 सांसद चुने जाते हैं. पार्टी के एक नेता कहते हैं, “निश्चित रूप से यूपी हमारे लिए चिंता का विषय है.”
एक अन्य नेता के शब्दों में, “दूसरे राज्यों में तो विपक्षी एकता नरेंद्र मोदी के पक्ष में भावनात्मक माहौल बनाने का काम करेगी और इसका असर यह होगा कि जनता उन लोगों के खिलाफ एकजुट हो जाएगी जो एक ईमानदार प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने के लिए लामबंद होंगे.”
इसी तरह एक नेता कहते हैं, “अगर पश्चिम बंगाल में माकपा टीएमसी से हाथ मिला ले या कांग्रेस ओडिशा में बीजद या फिर तेलंगाना में केसीआर के साथ तालमेल कर ले तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा. यूपी में सपा-बसपा की चुनौती से निबटने के लिए हमने 50 फीसदी वोट पाने का लक्ष्य रखा है और इसमें हम महज छह फीसदी से पीछे हैं.
थोड़े प्रयास से इसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं.” पूरे यूपी में अपनी स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भाजपा 33 फीसदी मुसलिम वोट वाले कैराना को कोई पैमाना नहीं मानती क्योंकि 2014 में हुए 73 फीसदी मतदान की तुलना में इस बार सिर्फ 61 फीसदी वोट पड़े.
पार्टी यह भी मानती है कि राष्ट्रीय स्तर पर नजारा कुछ और होगा जहां मुकाबला मोदी बनाम राहुल या फिर मोदी बनाम अन्य होगा. जैसा कि अमित शाह कहते हैं, “विपक्षी एकता ऐसी घटना है जिसे मीडिया बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहा है.
हमारी जन योजनाओं ने 22 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया और इसका असर उनके परिवारों पर पड़ा और इस तरह 80 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए. अपनी पार्टी मशीनरी के जरिये हम इन लाभान्वित लोगों से सीधे जुडऩे की तैयारी कर रहे हैं.”
पार्टी के ताजा अनुमानों के मुताबिक बंगाल में भाजपा की सीटें 2 से बढ़कर 22, ओडिशा में 1 से बढ़कर 15, उत्तर पूर्वी राज्यों में 8 से बढ़कर 21 होने जा रही हैं. आंध्र में तो उसे लाभ का भरोसा है, लेकिन तेलंगाना को लेकर उसे भ्रम है क्योंकि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने जबरदस्त लोकलुभावन पर प्रशासनिक नजरिये से खतरनाक रास्ता पकड़ लिया है.
वे सालाना प्रति किसान प्रति एकड़ 8,000 रु. खर्च कर रहे हैं. भाजपा को भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में चीजों में कमियां दुरुस्त करके वह 65 सीटें जीत सकती है.
हालांकि भाजपा में आत्ममुग्धता भी दिखती है क्योंकि वह इसी साल चुनावों का सामना करने जा रहे राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर खास चिंतित नहीं दिखती.
भाजपा इन राज्यों के नेतृत्व में बदलाव की भी नहीं सोच रही जबकि उसने मध्य प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष बदल दिया है और राजस्थान, जहां मोदी-शाह के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ समीकरण खिंचे-खिंचे-से रहे हैं, नए पार्टी अध्यक्ष को लाने की तैयारी चल रही है.
अब तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है कि राजे के करीबी अशोक परनामी की जगह नया पार्टी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाए. बताते हैं, मोदी और शाह के दबाव में परनामी ने बीते अप्रैल में पद छोड़ा था.
भाजपा को लगता है कि इस समय अगर राज्य या फिर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया तो उससे पार्टी का प्रदर्शन बेहतर तो नहीं होगा, खराब जरूर हो सकता है. इसी कारण शाह राष्ट्रीय स्तर पर राजनाथ की पुरानी टीम से ही काम चला रहे हैं, उन्होंने इसमें बस कुछ चेहरे जोड़े हैं.
पार्टी में कई लोगों का मानना है कि अमित शाह को पूरे तरीके से अपनी टीम खड़ी करनी चाहिए थी और उनका यथास्थितिवादी रुख खतरों भरा साबित हो सकता है.
अमित शाह के करीबी सूत्रों का कहना है कि उनके सामने विकल्प नहीं है. पार्टी के उभरते नेताओं समेत 2014 से पहले की पूरी राष्ट्रीय टीम को मोदी कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है.
वैसे, शाह राज्यों और आम चुनावों में पार्टी की संभावनाओं को लेकर खासे आशान्वित हैं. उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि न केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बल्कि राजस्थान में भी पार्टी सत्ता बचाने के लिहाज से काफी अच्छी स्थिति में है.
बदलती राह
भाजपा नेतृत्व ने उन राज्यों की सुध लेनी शुरू कर दी है जहां इस साल चुनाव होने जा रहे हैं या जो 2019 के आम चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं. इसी के तहत भाजपा ने गरीबों के लिए शुरू की गई अपनी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का समर्थन पाने के लिए एक देशव्यापी रणनीति तैयार की है.
इस योजना को धार देने के लिए मोदी और शाह ने हाल ही युवाओं, महिलाओं, दलितों, जनजातियों, किसानों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों से संबद्ध पार्टी से जुड़े मोर्चों के 1,000 से ज्यादा पदाधिकारियों के साथ दिल्ली में पूरा दिन बिताया. यह पहली बार था जब इन सातों संगठनों के लोगों की एक साथ बैठक हो रही थी.
शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा, “हमारे 11 करोड़ कार्यकर्ताओं में से आप 1,000 पार्टी के केंद्र हैं और आप ही पार्टी का भविष्य हैं. आप ही वे लोग हैं जो आने वाले समय में पार्टी का नेतृत्व करेंगे. अब वह समय है कि हमारे कार्यों के आधार पर लोगों को पार्टी के करीब लाकर आप अपनी क्षमताओं को साबित करें.” उन्होंने पश्चिम बंगाल और केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों का उल्लेख करते हुए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे इसका जवाब बैलट से दें.
शाह और मोदी के अलावा पार्टी महासचिवों ने भी दो सत्रों को संबोधित किया और इस दौरान हर मोर्चे ने जमीनी मुद्दों की चर्चा की. जन-धन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला गैस किट योजना हो या फिर स्वास्थ्य बीमा और सबको घर उपलब्ध कराने की योजना, कार्यकर्ताओं को सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई. सरकार का अनुमान है कि इन योजनाओं से 22 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा जाएगा कि वे योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों तक पहुंचें.
भाजपा कार्यकर्ता यह अभियान जुलाई में शुरू करके छह माह तक इसे चलाएंगे. योजना के मुताबिक कार्यकर्ता इन योजनाओं के लाभार्थियों के पास फूल, पार्टी चिन्ह और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले दुपट्टे के साथ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इस योजना ने उनका जीवन कैसे आसान किया. दिल्ली के पार्टी मुख्यालय स्थित हाइटेक नियंत्रण कक्ष में बैठकर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह खुद इस विशाल जनसंपर्क कार्यक्रम पर नजर रखेंगे.
यह सब उस धारणा के अनुकूल है जिसके मुताबिक सरकार की बड़ी योजनाओं की निगरानी के मामले में वे काफी चौकन्ने हैं. शाह ने 22 करोड़ लाभार्थियों से जुड़ा डिजिटल डाटा हासिल कर लिया है और उसे उन्होंने पार्टी के डाटा बैंक में डाल दिया है.
किसी लाभार्थी के पास जाने से पहले पार्टी कार्यकर्ता को भाजपा के नियंत्रण कक्ष से जुड़े टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल देना होगा. इससे दो फायदे होंगे. पहला, लाभार्थी का नाम पार्टी के डाटा बैंक में अपडेट हो जाएगा और दूसरा, यह सुनिश्चित हो सकेगा कि जमीनी स्तर पर कोई कार्यकर्ता गड़बड़ी न करे. भाजपा राष्ट्रीय युवा मोर्चे के सचिव सौरव सिकदर कहते हैं, “यह एक सोची-समझी और फूलप्रूफ योजना का हिस्सा है.”
भाजपा की रणनीति आयुष्मान भारत योजना पर भी काफी निर्भर रहेगी जिसकी घोषणा मोदी सरकार ने इस साल के बजट में की थी. इस महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, जिसके 10 करोड़ परिवारों या 50 करोड़ लोगों को कवर करने की संभावना है, के इस साल अक्तूबर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है. पार्टी को उम्मीद है कि 2019 के चुनाव में इससे उसे काफी राजनीतिक फायदा मिलेगा.
उत्तर प्रदेशः घटा पर खत्म नहीं हुआ
पार्टी अपने आत्मविश्वास के बावजूद उत्तर प्रदेश में फूंक-फूंककर कदम रख रही है. अभी हाल ही में यहां उसे उपचुनावों में लगातार हार का मुंह देखना पड़ा है. इसके लिए कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को दोषी मान रहे हैं कि वे पार्टी नेताओं के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे. वहीं कार्यकर्ताओं का एक धड़ा योगी के अफसरशाही पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से नाराज है.
इसके अलावा यूपी के तीनों प्रमुख पार्टी नेता—उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य, प्रदेश संगठन सचिव सुनील बंसल और प्रदेश भाजपा प्रमुख महेंद्र नाथ पांडे—विभिन्न कारणों से योगी के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे. इसके साथ ही योगी की प्रशासकीय क्षमता भी सवालों के घेरे में है.
इसकी मिसाल है कि वादा करके भी योगी गन्ना बाजार में अधिक उपलब्धता की समस्या खत्म नहीं कर सके. केंद्र की फसल बीमा योजना के मामले में यूपी समेत तमाम राज्यों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है और ग्रामीण इलाकों में लोगों के एक वर्ग के पार्टी से अलग होने के पीछे इसे बड़ी वजह माना जा रहा है.
योगी की साफ-सुथरी छवि और उनका यह दावा कि उन्होंने राज्य में गुंडाराज खत्म कर दिया, खुद योगी और भाजपा के कितने काम आने वाला है? एक पार्टी नेता कहते हैं, “अगर योगी अन्य नेताओं के साथ दूरी मिटाने की कोशिश करें और अपनी प्रशासनिक कुशलता बढ़ा लें तो हालात हमारे पक्ष में आ सकते हैं.”
जहां खिसक सकती है भाजपा की जमीन
सबसे पहले भाजपा के सामने मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों के अपने परंपरागत वोट बैंक में कुछ कमी का खतरा है क्योंकि सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण इनकी जेबों पर असर पड़ा है. इस वर्ग के लिए तेल की कीमतों में उछाल दुखती रग है.
मध्य वर्ग को लगता है कि यह सरकार तो उनके वोटों के दम पर बनी लेकिन अब उनसे धोखा कर रही है. उसे छोड़कर लुभावनी योजनाओं के जरिये निचले और गरीब तबकों को अपने पक्ष में करने में जुट गई है. पांच लाख रु. तक की सालाना आय अगर करमुक्त कर दी गई होती तो इससे मध्य वर्ग के एक बड़े भाग की शिकायतों को दूर किया जा सकता था.
किसानों के लिए सरकार काफी सोच-विचार कर महत्वाकांक्षी योजना लाई लेकिन इसका आंशिक असर ही रहा. खास तौर पर यह इसलिए विफल हो गई कि प्याज और गन्ने की ज्यादा पैदावार की समस्या का हल नहीं निकल सका. इनकी बर्बादी से किसानों को काफी नुक्सान हुआ.
भाजपा की एक बड़ी समस्या मोदी-शाह की कार्यप्रणाली भी है जो अनुशासन के नाम पर विचार-विमर्श की गुंजाइश नहीं छोड़ती और इससे पार्टी नेतृत्व का एक वर्ग नाराज रहता है. हालांकि इनसे नाखुश रहने वाले भी जानते हैं कि पार्टी में सब कुछ मोदी-शाह की मर्जी से ही होता है और जनता के बीच मोदी की छवि ऐसे व्यक्ति की है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है और 2019 में यही पार्टी के लिए सबसे बड़ा आकर्षण रहने वाली है. पर पहले पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों में अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा.
