नई दिल्ली : हाइवे मिनिस्ट्री ने लोकसभा चुनाव से पहले रोड ट्रांसपोर्ट और 15 हजार किलोमीटर के 300 हाइवे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की योजना बनाई है। मिनिस्ट्री इन प्रोजेक्ट्स पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों के हाइवे प्रोजेक्ट्स को चुनाव से पहले पूरा करके सत्ताधारी बीजेपी इनका चुनावी फायदा उठाना चाहती है। पार्टी को 2014 में इन राज्यों में 200 सीटों पर जीत मिली थी। रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी गोवा में मंगलवार को मौजूदा नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी करेंगे। गडकरी 700 प्रोजेक्ट्स की प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और कंपनियों, राज्य सरकार, एनएचएआई, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अफसरों के साथ समीक्षा करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में से 427 पर एनएचएआई और 369 पर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की निगरानी में काम हो रहा है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के 96 किलोमीटर के बचे हुए दो फेज भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मार्च 2019 की डेडलाइन तय की गई है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया, ‘इन 700 प्रोजेक्ट्स में से 300 पर काम जल्द पूरा किया जाएगा। साल 2018 को मिनिस्ट्री ने कंस्ट्रक्शन का साल घोषित किया है।’ गडकरी ने मार्च 2015 से पहले दिए गए प्रोजेक्ट्स पर काम पूरा करने के लिए अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स से भी कहा है। हाइवे कंस्ट्रक्शन के लिए एनएचएआई ने भारत और अंतरराष्ट्रीय उधारी के जरिये 60,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। वहीं, मिनिस्ट्री मौजूदा प्रोजेक्ट्स को 30 साल के लिए लीज पर देकर प्राइवेट फंड्स से 20,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद कर रही है। इसमें इनवेस्टर्स सरकार को शुरू में एकमुश्त भुगतान करेंगे और उन्हें तय समय तक इन सड़कों पर टोल कलेक्ट करने का अधिकार मिलेगा।
