संसद के बजट सत्र की तारीख तय हो चुकी है और मिली जानकारी के मुताबिक 31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा. इसके अलावा लेखानुदान के लिए एक फरवरी की तारीख तय की गई है. सूत्रों के मुताबिक संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCPA) में यह फैसला लिया गया है. मोदी सरकार के लिए यह आखिरी बजट सत्र होगा क्योंकि अप्रैल में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं. संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरू हुआ था जो बुधवार को खत्म हो रहा है.
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले इस बजट सत्र में सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है. मौजूदा शीतकालीन सत्र में भी सरकार सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण से जुड़ा 124वां संविधान संशोधन बिल लेकर आई है जिसे लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा की मंजूरी का इंतजार है.
आगामी बजट सत्र में भी सरकार की कोशिश होगी कि बजट पर चर्चा के बाद बचे हुए वक्त में तीन तलाक जैसे अहम बिल को पारित कराया जाए, क्योंकि यह बिल भी लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में अटका है.
इसके अलावा बजट सत्र में सरकार अन्य लंबित विधेयकों को पारित कराने की कोशिश भी करेगी. हालांकि चुनाव से ठीक पहले होने वाले इस सत्र में विपक्ष के भी अपने मुद्दे होंगे जिनपर हंगामा होने के आसार है. बीते साल का पूरा बजट सत्र आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के चलते धुल गया था.
इस सत्र में टीडीपी ने विरोध के चलते एनडीए सरकार से समर्थन वापस भी लिया था. इस बजट सत्र में भी टीडीपी अपनी मांग को दोहरा सकती है, जिसपर फिर से हंगामे के आसार हैं.
