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यूपी कैबिनेट में 5 प्रस्तावों पर लगी मुहर


कोरोना पीडि़तों का मुफ्त इलाज कराएगी योगी सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 5 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान दुनिया के 146 देशों में तेजी से फैल रहे कोरोना को लेकर हुई बड़ी चर्चा के बाद कैबिनेट से कई गाइडलाइंस एवं निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं जारी किए गए निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है।

बता दें कि कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस पर चर्चा के दौरान पर्यटक स्थलों को 31 मार्च तक के लिए बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। स्कूल सिर्फ साफ-सफाई के लिए खुलेंगे। मल्टीप्लेक्स, कॉलेज को 2 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा धार्मिक नेताओं से मुख्यमंत्री ने अपील की है कि सभी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ज्यादा भीड़ न एकत्रित हो।

जानकारी अनुसार कैबिनेट से पास हुए प्रस्तावों में कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री की एक कमेटी बनी है, जिससे गरीबों का भरण पोषण सुनिश्चित किया जाएगा। यह कमेटी 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी। उसके आधार पर हर दिन कमाने और खाने वाले गरीबों के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से कुछ पैसा सरकार भेजेगी। इसके अलावा योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि कोरोना से पीडि़त मरीजों का यूपी सरकार मुफ्त इलाज करवाएगी। वहीं सरकार के फैसलों के अनुसार प्रदेश में सभी प्रकार के धरना प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। सभी कर्मचारी अब घर से काम करेंगे। सीएम योगी की यह कैबिनेट बैठक ऐसे समय में हुई, जब प्रदेश के अलावा पूरा देश कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचने की कवायद में जुटा है।

उत्तर प्रदेश जिला फाउंडेशन न्यास सामाजिक आर्थिक पडऩे वाले न्यास पर प्रभाव पडऩे वाला है इनवायरमेंट फ्रेंडली का क्लॉज नही था प्रदूषण नियंत्रण के तौर तरीके, आधुनिक किस प्रकार से टेक्नोलॉजी लेकर पर्यावरण को बचाया जाए। नियमावली 2020 में संशोधन किया गया है, जो निजी घर बनते है उसका निस्तारण किस प्रकार किया जाय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी रॉयलिटी फिक्स की जाय। फिल्म तानाजी को किया गया टैक्स फ्री। जनपद जौनपुर में केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए मधुपुर में निरूशुल्क जमीन दी जा रही है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर में बनना तय हुआ है।

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