नईदिल्ली : पंजाब, हरियाणा, एनसीआर-उत्तर प्रदेश, एनसीआर-राजस्थान और दिल्ली में पराली जलाने की कुल घटनाएं 15 सितंबर से 29 अक्टूबर तक घटकर 6,391 रह गईं, जो एक साल पहले 13,964 थीं |कृषि मंत्रालय द्वारा लोकसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में धान की कटाई के मौजूदा मौसम में 2022 की तुलना में 45 दिनों की अवधि के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में 54.2 प्रतिशत की कमी आई है।
लोकसभा में एक जवाब में, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 15 सितंबर से पंजाब, हरियाणा, एनसीआर-उत्तर प्रदेश, एनसीआर-राजस्थान और दिल्ली में पराली जलाने की कुल घटनाएं घटकर 6,391 रह गईं। 29 अक्टूबर को एक साल पहले के 13,964 की तुलना में 54.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इन क्षेत्रों में 15 सितंबर-अक्टूबर 2021 के दौरान 11,461 पराली जलाने की घटनाएं देखी गईं।
पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने की घटनाएं 2022 में 15 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच क्रमश: 12,112 और 1,813 से घटकर 2023 में क्रमश: 5,254 और 1,094 हो गईं। मंत्री ने कहा कि धान के अवशेष जलाने के कारण सक्रिय आग की घटनाओं की निगरानी अंतरिक्ष प्रयोगशाला, कृषि भौतिकी प्रभाग, आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग और मॉडलिंग पर अनुसंधान के लिए कंसोर्टियम द्वारा उपग्रह रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके की जाती है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 10 जून, 2021 के वैधानिक निर्देशों के माध्यम से, फसल अवशेष जलाने के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए एक रूपरेखा प्रदान की थी, जिसके आधार पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें विस्तृत और निगरानी योग्य राज्य-विशिष्ट तैयार करती हैं। क्रिया योजनाएँ। उन्होंने कहा कि कार्य योजना में धान की पुआल के इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन का उचित कार्यान्वयन, प्रभावी निगरानी/प्रवर्तन और पराली जलाने पर रोक शामिल है।
देश में किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों के प्रतिशत पर एक प्रश्न के उत्तर में, मुंडा ने कहा कि देश में कुल उर्वरक खपत 2022-23 के दौरान घटकर 636.37 लाख टन (लीटर) हो गई, जो 2021-22 में 636.44 लीटर थी।
जबकि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में उर्वरकों की खपत में गिरावट देखी गई, वहीं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ अन्य राज्यों में उनकी खपत में वृद्धि देखी गई।
