नई दिल्लीः केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के बीच चल रही खींचतान में एक बैठक में टकराव की स्थिति को खत्म करने की सहमति बन गई है। बैठक में यह पैसला लिया गा कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना खजाना होना चाहिए। इसके अलावा बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड खरीद के जरिए 8,000 करोड़ रुपये सिस्टम में लाने का फैसला किया है।
रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को अहम बैठक में कहा कि वह 22 नवंबर को सरकारी प्रतिभूतियों (बॉन्ड इत्यादि) की खरीद के माध्यम से प्रणाली में 8,000 करोड़ रुपये डालेगा. यानी रिजर्व बैंक के पास मौजूद खजाने के जिस हिस्से को लेकर विवाद की स्थिति देखने को मिल रही थी। उसमें से रिजर्व बैंक ने खरीदारी कर पैसा सरकारी सिस्टम में लाने का निर्णय लिया है।
22 नवंबर को डाला जाएगा पैसा
केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘नकदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए और भविष्य में टिकाऊ तरलता की जरूरत को देखते हुए आरबीआई ने मुक्त बाजार परिचालन (ओएमओ) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने का फैसला किया है। इसके तहत बैंक 22 नवंबर को प्रणाली में 80 अरब रुपये डालेगा।
रिजर्व बैंक के इस कदम से आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के दायित्व भुगतान में असफल रहने के चलते उत्पन्न नकदी संकट को कम करने में मदद मिलेगी। यानी देश में एनबीएफसी (नॉन बैंकिंग फाइनेंनशियल कंपनियों) के नकदी संकट को दूर किया जा सकेगा और देश में कारोबारी तेजी के लिए नया कर्ज देने का काम शुरू किया जा सकेगा।
