राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने नगर निकाय संबंधी ठोस कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार को पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 900 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. एनजीटी के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाले पीठ ने कहा कि तीन लैंडफिल स्थल (कूड़े के पहाड़) गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में करीब 80 फीसदी कचरा पुराना है. इसका अबतक निपटान नहीं किया गया है. अदालत ने कहा कि इन तीनों स्थानों पर पुराने कचरे की मात्रा 300 लाख मीट्रिक टन है.
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