दिव्यांगों के लिए उत्तराखंड सरकार अपना पिटारा खोलने जा रही है। अगले माह अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगों की बैकलॉग भर्ती के लिए अभियान चलाया जाएगा।दृष्टिहीन, मूकबधिर 50 प्रतिशत से अधिक विकलांगजनों को 20 लाख रुपये तक के मूल्य पर स्टांप शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोमवार को बीजापुर हाउस में हुई बैठक में अफसरों को उक्त निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दृष्टिबाधितों के स्किल डेवलपमेंट की योजना बनाने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रही प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक समिति बनाई जाए। सितंबर में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता के लिए समिति बनाई जाए, जिसमें राज्य के प्रमुख दिव्यांग खिलाड़ियों को शामिल किया जाए।
दुर्गम स्थानों पर तैनात दृष्टिहीन कार्मिकों को सुगम में स्थानांतरित करने के शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, प्रमुख सचिव ओमप्रकाश, राधा रतूड़ी, सचिव डा. भूपेंद्र कौर औलख, दिलीप जावलकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
