लखनऊ:आखिकार अखिलेश सरकार ने वरिष्ठ आईएएस रमारमण पर तबादले की गाज गिरा दी है। हालांकि अभी उन्हें कहीं पोस्टिंग नहीं दी गई है, इसलिये आगामी निर्णय तक वेटिंग में ही रहेंगे। गौरतलब है कि रमारमण अखिलेश यादव सरकार के लिये काफी पसंदीदा अधिकारी रहे है और उन्हें इसका लाभ भी अच्छा-खासा मिलता रहा है।
उनके लंबे समय तक एक ही जगह तक बने रहने और एक जिम्मेदारी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को भी निभाने का मामला कोर्ट में पहुंचा था। इसके बाद कोर्ट ने न केवल सरकार से जवाब-तलब किया था वहीं रमारमण से भी यह पूछा था कि आखिर वे किसी विवादित स्थान पर ही रहना क्यों चाहते है।
बताया गया है कि कोर्ट के सख्त रूख के बाद ही सरकार ने रमारमण को स्थानांतरित कर दिया है। अभी इन्हें पोस्टिंग नहीं देते हुये वेटिंग सूची में रखा गया है। आपको बता दें कि रमारमण नोएडा अथाॅरिटी के सीईओ है तथा कुछ दिन पहले तक ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे के भी चैयरमेन पद की जिम्मेदारी रही है।
इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर रमारमण मामले की सुनवाई की। जानकारी मिली है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोंसले और यशवंत वर्मा की बैंच ने एनसीआर में रमामरण की नियुक्ति से लेकर अन्य सभी विवादित मामलों को लेकर रिकाॅर्ड मंगाया। आपको बता दें कि रमारमण के तबादले को लेकर अखिलेश यादव सरकार ने कभी हाॅं नहीं भरी थी। इतना ही नहीं उन्हें एक के बदले तीन-तीन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दे दी गई थी।
