लखनऊ। राज्य सरकार सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं और निगमों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर पति-पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता (एचआरए) देने जा रही है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसके साथ अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ई-रिक्शा पर वैट की दर साढ़े 12 फीसदी के स्थान पर चार फीसदी करने, इलाहाबाद राज्य विवि को जमीन देने व उसका भुगतान करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
आमिर की फिल्म दंगल व अक्षय की लखनऊ में शूटिंग हुई जॉली एलएलबी को टैक्स फ्री करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। यूपी लोकसेवा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण में अहीर, यादव, यदुवंशी, ग्वाला के साथ भुर्तिया जाति को जोड़ने, ललितपुर में जमरार बांध की परियोजना व ललितपुर कचनौदा बांध के अवशेष कार्यों के लागत को मंजूरी मिल सकती है।
इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मोहर
आज होने वाली बैठक में उत्तराखंड को 37 नहरों को हस्तांतरित करने’ राठ पालिका परिषद का सीमा विस्तार’ पालिका केंद्रीयत सेवा नियमावली में संशोधन’ स्वाधार योजना के लिए फंडिंग पैटर्न तय करने’ वृंदावन-बृजधाम सदनों की निराश्रित महिलाओं व विधावाओं को सुविधा ’ राजभवन के लिए स्कार्पियो, डब्लूडी गाड़ी खरीदने’ अवर अभियंताओं को 400 रुपये हर माह विशेष भत्ता देने’ मथुरा के जवाहरबाग का लोहिया पार्क की तर्ज पर विकसित करने’ छह गांवों को शामिल में शामिल करने’ बुंदेलखंड में विशेष पैकेज के तहत डीजल पंपसेट वितरित करने’ लखनऊ विकास प्राधिकरण में 197 गांवों को शामिल करने’ गोरखपुर में एम्स के लिए मुफ्त जमीन देने’ लोहिया विधि विवि में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने’ हाईकोर्ट लखनऊ नवीन भवन की उच्च विशिष्टियों को मंजूरी’ समाजवादी पेंशन के प्रचार-प्रसार के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था’ उदय बिजली योजना में कर्ज के लिए गारंटी देने संबंधी प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है।
