मोदी सरकार ने सत्ता में आने के लिए रोजगार बढ़ाने के कई लुभावने वादे किए थे पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक भारत में रोजगार बढ़ने की बजाए कम हो रहा है और बेरोजगारी की समस्या का निपटारा होता नहीं दिख रहा है. साल 2017-18 में देश में बेरोजगारी बढ़ने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं. यूनाइडेट नेशंस की लेबर रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में नई नौकरियां पैदा होने का क्रम थम गया है.
युनाइडेट नेशंस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन यानी आईओएल की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में अर्थव्यवस्था की रफ्तार कम होने का असर रोजगार पर भी पड़ेगा. आईओएल की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि भारत की मौजूदा बेरोजगारी 1 करोड़ 77 लाख के करीब है, जो 2017 में बढ़कर 1 करोड़ 78 लाख और उसके अगले साल 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंचने की आशंका है.
हाल ही में सरकार की ओर से जारी अनुमान में कहा गया है नोटबंदी की वजह से देश की जीडीपी 7.6 की जगह 7.1 रहने का अनुमान है, हालांकि इस अनुमान में नोटबंदी के पहले की ही आंकड़े शामिल हैं.
