मध्य प्रदेश में ‘शराबबंदी’! नर्मदा किनारे 5 किमी के दायरे में नहीं मिलेगी शराब
सोमवार को ‘नर्मदा सेवा यात्रा’ के तीन किलोमीटर लंबे मार्च को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने उपस्थित जनसमूह से पूछा, ‘आप में से कितने लोग शराब पीना पसंद करते हैं? भीड़ से आवाज आई, नहीं।’ ‘नर्मदा सेवा यात्रा’ मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी ‘नमामि देवी नर्मदे प्रोजेक्ट’ का अहम हिस्सा है।
जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने शराब से पैदा होने वाली बुराइयों को भी गिनाया। उन्होंने कहा, ‘शराब का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि इससे पारिवारिक जीवन भी तबाह हो जाता है। शराब पीने वाले बहुत सारे पुरुष अपनी पत्नियों और बच्चों को गालियां देते हैं और मारपीट करते हैं।’
शिवराज ने कहा कि शराब से फैलने वाली सामाजिक बुराइयों को देखते हुए ‘मैंने नर्मदा किनारे स्थित सभी शराब दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है, चाहे वो बेदगत, बुधनी या होशंगाबाद हो।’ मुख्यमंत्री के निर्णय से उपस्थित सभी लोग चौंक गए, हालांकि महिलाओं ने जोरदार हर्षध्वनि से मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने होशंगाबाद के लोगों के सामने एक और सवाल उछालते हुए कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे फैसले से खुश होंगे, किसी को निराशा नहीं होगी।’ भीड़ में उपस्थित महिलाओं ने एक बार फिर जोरदार हर्षध्वनि की।
अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार शराब के सेवन के खिलाफ जागरुकता अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत योग कार्यक्रम और मेडिटेशन थेरेपी केंद्र शुरू किए जाएंगे। साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए तीसरी बार पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। इन सबके अलावा आदतन आबकारी अपराधियों की सूची पुलिस स्टेशन में लगाने का प्रावधान भी शामिल है।
राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि शराब दुकानें रोजाना शराब खरीदने वाले और पीने वालों की सूची रखेंगी, जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोज शराब पीने वालों की पहचान करना आसान है, इस जानकारी का उपयोग शराब की लत छुड़ाने के लिए इलाज के दौरान हो सकेगा।
राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में शराब पर पूरी पाबंदी भी लगा सकती है। अधिकारी ने कहा, ‘राज्य सरकार ने पुलिस अधिकारियों की एक टीम गुजरात और बिहार के दौरे पर भेजी है, ताकि पूर्ण शराबबंदी के बाद अपराध दर का अध्ययन किया जा सके।’ टीम के अध्ययन के बाद राज्य सरकार मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी को लेकर निर्णय ले सकती है।
हालांकि राज्य के वित्तमंत्री मलैया ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि अगले साल के लिए आबकारी नीति की घोषणा हो चुकी है।