लखनऊ। चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने किसानों से कर्ज माफ़ करने का वादा किया था। अब योगी सरकार ने इस दिशा में अपना काम शुरू भी कर दिया है। और किसानों से वादा निभाने के लिए राज्य सरकार कर्ज लेगी। इस योजना की जमीनी रूप देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों से लगातार विचार विमर्श कर रहें थे।
योगी आदित्यनाथ ने लिया फैसला, किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए राज्य सरकार लेगी कर्ज
उनके निर्देश पर वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल फसली ऋण माफी एवं बजट के लिए लगातार विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। लगातार कर्जमाफी के लिए अधिकारियों के लिए बैठक हो रही है। उधर, मुख्यमंत्री ने गृह और पुलिस तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भी कई प्रमुख दिशा निर्देश दिए हैं।
सरकार ने फैसला किया है कि किसानों के माफ़ किये कर्ज की अदायगी बैंको द्वारा किया जायेगा। यद्यपि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के कारण राज्य सरकार पर लगभग 25 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय भार आ गया है। साथ ही लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 में जनभावनाओं में दृष्टिगत प्रदेश सरकार की ऐसी अनेक प्रतिबद्धताएं हैं, जिनमें सरकार के लिए बड़ी वित्तीय चुनौतियां हैं। फिर भी संकल्प पत्र-2017 के वादों को निभाने के लिए भाजपा सरकार ने कमर कस ली है।
कर्जमाफी के बाद इतनी बड़ी रकम को मैनेज करने के लिए योगी आदित्यनाथ के सामने कई प्रस्ताव रखे गए हैं। सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुदान संख्या-32 के तहत ट्रांसफर-टू-स्टेट मद से सहयोग प्राप्त करना और राज्य सरकार द्वारा ऋण लिया जाना प्रमुख है। हालांकि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम) एक्ट के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा ऋण लिये जाने की सीमा निर्धारित है। अब देखना है अपनी कर्ज माफ़ी की उम्मीद लगाये किसानों को योगी सरकार कितना और कब राहत देती है।
