कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे अन्य कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ई-पेंशन याेजना की शुरुआत की है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे लगभग चार लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। बनर्जी ने कहा कि पेंशन लागू करने में दो से तीन वर्ष का समय लग जाता है लेकिन अब नए ई-पेंशन पोर्टल की शुरुआत से सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
बनर्जी ने कहा कि इस व्यवस्था से न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि समय की भी बचत होगी। इस योजना के तहत सेवानिवृति के दिन ही ग्रेच्युटी दे दी जाएगी और पेंशन सीधे बैंक खाते में आएगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने पांच अलग-अलग लाभार्थी योजनाओं का विलय करके असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के अलावा स्वनियोजित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है।
सामाजिक सुरक्षा योजना से राज्य में लगभग पांच करोड़ लोगों को लाभ होगा। वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि 2011 से 2016 के बीच राज्य सरकार ने 85 लाख लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाने के लिए 880 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
डा़ॅ मित्रा ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत बीड़ी कामगारों, बुक बाइंडिंग कर्मचारी, मोटर कर्मचारी और आईसीडीएस के कर्मचारियों के अलावा 46 असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों को लाभ होगा।
इस योजना के अंतर्गत 15 स्वनियोजित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आनंदधारा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 36 हजार स्व सहायता समूह (एसएचजी) का गठन करने का प्रस्ताव है।
