इस योजना के मुताबिक स्टैनलेस स्टील के टैंकर मंगाए जाने थे, जो जीपीएस से लैस होने थे और इसके ज़रिए हर गली के लिए एक निश्चत अंतराल में टैंकर पहुंचाने की योजना थी।
गड़बड़ी के आरोप दो स्तरों पर लगाए गए- पहला योजना तैयार करने के लिए कसंल्टेंट की नियुक्ति में और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टैंकर मुहैया कराने वाली कंपनियों को कॉन्ट्रेक्ट देने में।
– फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक जल बोर्ड के अफसरों ने दलील दी थी कि एनएसआईजी एक सरकारी कंपनी है, लेकिन जांच के बाद पाया गया कि ये कंपनी एक्ट के मुताबिक एक निजी कंपनी थी।
– फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि एक अन्य कंपनी का टेंडर इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि योजना के लिए इकलौता टेंडर इसी कंपनी का आया था। हालांकि, ये कंपनी तय दरों से लगभग 50 फीसदी के रेट पर काम करने के लिए तैयार थी।
– फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पाया कि दिल्ली जल बोर्ड के फैसलों की वजह से सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। जिस कंपनी एसपीएमएल का टेंडर निरस्त किया गया, उसके बदले ऊंचे दामों पर दूसरी कंपनियों को टेंडर देने से जल बोर्ड को करीब 323 करोड का नुकसान हुआ। दस साल के लिए इन कंपनियों से करार किया गया, जिसकी वजह से नुकसान का आंकड़ा 360 करोड़ तक पहुंच गया।
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-अगस्त 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश करते हुए दिल्ली सरकार के मौजूदा मंत्री कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिठ्ठी भी लिखी थी। लेकिन अगस्त के बाद इस रिपोर्ट पर न तो कोई एक्शन उन कंपनियों पर लिया गया, जिन्हें गलत तरीके से टैंकर डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रेक्ट दिया गया था और न ही आरोपियों पर कोई एफआईआर दर्ज करायी गई।
मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट के आधार पर न तो आरोपियों पर कार्रवाई ही की और न ही उन कंपनियों का कांन्ट्रेक्ट ही रद्द किया, जिन पर गलत तरीक से टैडर हासिल करने का आरोप था।
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विजेंद्र गुप्ता ने एलजी से मांग की थी कि सबकुछ जानते हुए भी मौजूदा मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कंपनियों के कॉन्ट्रेक्ट को जारी रखा. इसलिए उनकी भूमिका भी जांच की जानी चाहिए।
टैंकर घोटाले के आरोपों के मुताबिक, 2012 में दिल्ली जल बोर्ड ने 385 स्टील के टैंकर किराए पर लिए थे। उस समय शीला दीक्षित सीएम के साथ ही दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्ष भी थीं। आरोप है कि जो टैंकर लिए गए थे, उसमे करीब 400 करोड़ का घोटाला हुआ था। इस मामले में एसीबी ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को नोटिस भेजा था। उन अधिकारियों से पूछताछ भी की जा चुकी है।
