पिछले 3 साल के दौरान जनधन योजना के तहत 30 करोड़ परिवारों ने बैंक खाते खोले हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जीरो बैलेंस खातों में भी 20 फीसदी की कमी आई है. उन्होंने कहा कि अभी जो जीरो बैलेंस अकाउंट हैं, वह भी जल्द ही यूज में आ जाएंगे. क्योंकि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत मिलने वाली सब्सिडी इन खातों में पहुंचेगी.
42 फीसदी लोगों के पास नहीं था बैंक अकाउंट
वित्तीय समावेशन पर आयोजित कॉन्क्लेव में बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जनधन योजना से पहले 42 फीसदी परिवारों के पास बैंक अकाउंट नहीं था. उन्होंने कहा कि योजना के तहत पहले 76.81 फीसदी जीरो बैलेंस अकाउंट थे.
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2014 में आई थी योजना
सभी भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए 2014 में इस योजना को लाया गया था. लॉन्च के करीब तीन महीने बाद सितंबर, 2014 में इस योजना के तहत खोले गए 76.81 में जीरो बैलेंस था. ये संख्या अब महज 20 फीसदी रह गई है. इस स्कीम के तहत खोले गए बैंक खातों में जीरो बैलेंस रखने की सुविधा मिलती है.
संवैधानिक स्तर पर खरा उतरेगा आधार
इस मौके पर उन्होंने आधार कार्ड को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि आधार संवैधानिक आधार पर खरा उतरेगा. वह सुप्रीम कोर्ट में आधार को लेकर चल रहे मामले को लेकर बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि आधार आम लोगों को सार्वजनिक लाभ की योजनाओं के लिए यूज किया जाएगा.
