प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री ने पेश किया छह माह के कार्यों का लेखा-जोखा
लखनऊ। प्रदेश के लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण,मनोरंजन कर और सार्वजनिक उपक्रम विभाग के उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछेगा। गांव और कस्बों की सड़कों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। अधूरे उपरगामी पुलों का काम पूरा होगा और काम में भ्रष्टाचार से कोई समझौता नही होगा। दोषियों को कड़ा दंड दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग के विश्वसरैया हाल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 73 मार्ग नेशनल हाई-वे में परिवर्तित किये गये हैं तथा केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के तहत उ0प्र0 को रू0 10 हजार करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होने कहा कि सड़कों से बुंदेलखंड का विकास किया जाएगा और झांसी से लखनऊ तक एक्सप्रेस वे बनायी जाएगी। श्री मौर्य ने बताया कि बुन्देलखण्ड के विकास के लिए झांसी से जालौन-उरई होते हुये लखनऊ-आगरा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के महानगरों में बढ़ते यातायात को दृष्टिगत रखते हुये गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, बरेली तथा मुरादाबाद बाईपास रिंगरोड बनाये जायेंगे तथा लखनऊ में सात मार्गों पर एलिवेटेड मार्ग का निर्माण किया जायेगा। इसके साथ ही प्रदेश में जो गांव अभी तक सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़े है उन्हे चिन्हित कर पक्के मार्ग से जोड़ा जायेगा।
श्री मौर्य ने कहा कि बीते छह माह में सात रेल उपरिगामी सेतुओं को एप्रोच सहित पूर्ण हुए हैं। विभाग 41 रेलवे उपरिगामी सेतुओं का निर्माण जल्द ही पूरा कर लेगा। छह माह में लोक निर्माण विभाग आजकल प्रतिदिन 25किमी सड़क बना रहा है। अगले साल 35किलेामीटर तक सड़कें प्रतिदिन बनायी जाएगी। खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग सूबे में चार स्थानो पर फूड पार्क बनायेगा। बंद हुए सिनेमाघरों की जगह जिलों में मल्टी काम्प्लेक्स खोले जाएगे। उन्होंने कहा कि छह माह में 83हजार किमी0 से अधिक सड़को को गड्ढ़ामुक्त किया गया, जबकि लोक निर्माण विभाग ने अपने स्वामित्व वाली 736सौ कि0मी0 सड़को को गड्ढ़ामुक्त किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-टेण्डरिंग के साथ-साथ अपराधिक छवि वाले ठेकेदारों को सिस्टम से बाहर किया गया है। छह बड़े ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड किये गये है। 19 के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। लापरवाही किये जाने पर एक अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित किया जा चुका है और 18 अधिशासी अभियन्ता, 28 सहायक अभियन्ता व 42 अवर अभियन्ता को शासन स्तरीय कठोर चेतावनी दी गयी है।
खाद्य प्रसंस्करण विभाग की चर्चा करते हुये उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है, जिसमें रोजगार की अपार सम्भावनायें हैं इसलिये प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को 7 मेगा फूड पार्क स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है। उन्होंने कहा कि चालीस निगमों से 24घाटे के कारण बंद हो चुके हैं। बाकी में से अनेक घाटे में हैं उन्हें घाटे से उबारने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सिटी बनायी जाएगी।
