नई दिल्ली : जीएसटी की 28 फीसदी दर से करीब 200 सामानों को हटाने के बाद मोदी सरकार अब लोगों को बड़ी राहत देने के मूड में है। सरकार ने कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कंपनी अधिकतम विक्रय मूल्य को घटाने में ज्यादा समय लेती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अधिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन वस्तुओं पर जीएसटी में कटौती की गई है उनके तय मूल्य में अगर जल्दी से कटौती नहीं की जाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हसमुख आधिया ने यह भी कहा कि रिटेलर और कंपनियां पुराने स्टॉक की दुहाई देकर वस्तुओं को महंगे भाव पर बेचने की आजादी हासिल नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा कि सरकार ने कंपनियों और व्यापारियों को इनपुट क्रेडिट टैक्स की सुविधा दी हुई है, जिसके माध्यम से वह अपनी तरफ से दिए हुए ज्यादा टैक्स को क्लेम कर सकते हैं लेकिन वह ऐसा तर्क देंगे कि पुराने स्टॉक की वजह से उपभोक्ताओं को जीएसटी दरों में कटौती का लाभ तुरंत नहीं दिया जा सकता दो सरकार इस तर्क को नहीं मानेगी। हसमुख आधिया ने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि सरकार ने सभी कंपनियों और रेटेलर को 31 दिसंबर तक सभी वस्तुओं पर से पुराने तय मूल्य बदलकर उसपर घटे हुए नए तय मूल्य का स्टिकर लगाने को कहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनियां और रिटेलर दिसंबर का इंतजार करें, बल्कि घटी हुई नई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू हो जानी चाहिए।
